Haryana News: एचएसवीपी की एमनेस्टी योजना से हजारों परिवारों को राहत, रद्द किए गए प्लॉट होंगे नियमित

Haryana News: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा छह जुलाई 2020 के बाद रद्द किए गए सभी रिहायशी प्लॉटों को अब नियमित किया जाएगा। ये प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से बेचे गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएसवीपी की 128वीं बैठक में एमनेस्टी योजना की घोषणा करते हुए इसे लागू किया।

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ

यह योजना ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को छोड़कर रिहायशी श्रेणी के उन सभी प्लॉटों पर लागू होगी, जो ई-नीलामी में बेचे गए थे।

ऐसे बोलीदाता पात्र होंगे, जिन्होंने प्लॉट की कुल लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत पहले ही जमा कर दिया था, लेकिन शेष राशि समय पर जमा न कर पाने के कारण उनके प्लॉट रद्द हो गए थे।

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बकाया राशि के भुगतान की शर्तें

• पात्र आवंटी को बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान करना होगा।
• यह ब्याज देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तिथि तक लागू रहेगा।
• पहली एमनेस्टी योजना का लाभ न उठा पाने वाले बोलीदाता भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, लेकिन उन्हें 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
• पूरी राशि अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
• इस अवधि में कोई विस्तार या किस्तों में भुगतान का विकल्प नहीं होगा।

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ई-गवर्नेंस की दिशा में नए कदम

मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए:

ई-आवास पोर्टल

• एचएसवीपी के कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर के आवंटन की प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी करने में सहायक।
• आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
• ऑनलाइन एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी आवेदन पोर्टल
• दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के लिए समर्पित।
• मृत्यु प्रमाणपत्र, सेवा प्रमाणपत्र, और शपथपत्र जैसे दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे।
• यह प्रक्रिया को पारदर्शी और संवेदनशील बनाएगा।
• जल बिलिंग डेटाबेस को पीपीएम सिस्टम से जोड़ा गया
• अब जल बिल की बकाया राशि प्लॉट ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाओं के दौरान स्वतः सत्यापित हो सकेगी।

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फरीदाबाद में नई नियुक्ति और विकास कार्य

• फरीदाबाद में एस्टेट ऑफिसर-II का नया पद सृजित किया जाएगा।
• जिले में कुल 62,606 संपत्तियां दर्ज हैं, जो गुरुग्राम से अधिक हैं।
• इससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी।

बल्लभगढ़ में बनेगा नया सरकारी कॉलेज

• फरीदाबाद जिले के सेक्टर-23 बल्लभगढ़ में सरकारी कॉलेज के निर्माण हेतु एचपीजीसीएल की पांच एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी।
• इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे।

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