2027 Census of India: भारत में 2027 में दो चरणों में होगी 16वीं जनगणना, पहली बार शामिल होगी जाति गणना
भारत सरकार ने 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है, जो दो चरणों में पूरी होगी। इस बार पहली बार जाति आधारित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। लगभग 34 लाख कर्मचारी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर देशभर से सामाजिक और आर्थिक डेटा जुटाया जाएगा।
2027 Census of India: भारत सरकार ने 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए इसकी तैयारियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना से संबंधित गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें जनगणना की प्रक्रिया, समयसीमा और कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि इस बार जनगणना में पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा।
अमित शाह ने की तैयारियों की समीक्षा
जनगणना की घोषणा से पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि जनगणना कार्य को वैज्ञानिक, पारदर्शी और डिजिटल तरीके से पूरा किया जाए।
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जनगणना दो चरणों में होगी पूरी
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना की प्रक्रिया को दो अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ‘हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन’ किया जाएगा, जिसके तहत देश के प्रत्येक घर की भौतिक स्थिति, उसमें उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं, स्वामित्व की प्रकृति, निर्माण में उपयोग की गई सामग्री, जल स्रोतों और शौचालय जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी।
दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें उम्र, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, मातृभाषा, विकलांगता आदि के बारे में विस्तृत डेटा संग्रह किया जाएगा।
एक मार्च 2027 होगी जनगणना का आधार दिन
जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत की आगामी जनगणना के लिए संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 तय की गई है। हालांकि, ठंड और बर्फबारी वाले क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह तिथि एक अक्टूबर 2026 रखी गई है, ताकि प्रतिकूल मौसम के कारण जनगणना कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।
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34 लाख कर्मचारी और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
जनगणना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस कार्य में करीब 34 लाख फील्ड कर्मचारी, पर्यवेक्षक और लगभग 1.3 लाख जनगणना अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल तकनीक के जरिए संचालित की जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को अत्याधुनिक मोबाइल टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
जनगणना में पहली बार जाति आधारित गणना
इस बार की जनगणना में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जातिगत आंकड़ों को एकत्र करना है। यह पहली बार होगा जब केंद्र सरकार की जनगणना प्रक्रिया में जातिगत विवरण भी शामिल होगा। इससे देश में सामाजिक संरचना, विकास में हिस्सेदारी और नीति निर्धारण में अहम योगदान देने वाले आंकड़े मिल सकेंगे।
डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का यह निर्णय डिजिटल भारत अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पहले जहां जनगणना का कार्य मैनुअल रजिस्टर और कागजों पर किया जाता था, अब यह पूरी प्रक्रिया टैबलेट और डिजिटल ऐप्स के माध्यम से संचालित होगी, जिससे न केवल सटीकता बढ़ेगी बल्कि समय की भी बचत होगी।
जनगणना के आंकड़े नीतियों का आधार
जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार की तमाम योजनाओं और नीतियों के निर्माण में आधार का कार्य करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्वसनीय डेटा आवश्यक होता है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है।
2011 के बाद पहली जनगणना
उल्लेखनीय है कि भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब, लगभग 16 वर्षों बाद, देश एक बार फिर व्यापक स्तर पर जनसंख्या गणना के लिए तैयार है।
जनगणना 2027 भारत के लिए केवल आंकड़ों का संग्रहण नहीं, बल्कि एक सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव की शुरुआत भी होगी। डिजिटल उपकरणों और जातिगत गणना के समावेश के साथ यह जनगणना देश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
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