Two-Wheeler Toll Policy: राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों को भी देना होगा टोल टैक्स, 15 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

Two-Wheeler Toll Policy: केंद्र सरकार ने टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब दो पहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगाने का फैसला लिया है। यह नई व्यवस्था 15 जुलाई 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगी। अब तक सिर्फ चार पहिया और भारी वाहनों पर ही टोल शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब स्कूटर और बाइक सवारों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने के लिए टोल टैक्स चुकाना होगा।

अब दोपहिया वाहनों पर नहीं मिलेगी छूट

सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अब दो पहिया वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर भुगतान करना अनिवार्य होगा। अभी तक नई बाइक या स्कूटर की खरीद पर वाहन के पंजीकरण के समय एकमुश्त शुल्क लिया जाता था, जिससे अलग से टोल नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है और सभी दोपहिया वाहनों से भी टोल वसूली की जाएगी।

FASTag अनिवार्य, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

टोल भुगतान के लिए FASTag लगवाना दोपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई चालक टोल देने से बचता है या फास्टैग नहीं लगवाता, तो उस पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। टोल प्लाजा पर डिजिटल सिस्टम के जरिए वाहन की पहचान और भुगतान प्रक्रिया की जाएगी।

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दोपहिया चालकों के लिए जरूरी दिशानिर्देश

सरकार की इस नई व्यवस्था को देखते हुए दोपहिया वाहन चालकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

15 जुलाई 2025 से पहले अपने वाहन पर FASTag लगवाएं।

यात्रा से पहले फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखें।

टोल बूथ पार करते समय फास्टैग को स्कैन करवाना अनिवार्य होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड से बचने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

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सरकार का उद्देश्य: पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि

इस नए कदम का मकसद सभी प्रकार के वाहनों के लिए टोल व्यवस्था को एकसमान बनाना और टोल वसूली को डिजिटल व पारदर्शी बनाना है। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव में सहायक होगा।

FASTag आधारित वार्षिक पास योजना

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर एक नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत 15 अगस्त 2025 से एक FASTag वार्षिक पास योजना शुरू की जाएगी।

यह पास सिर्फ NHAI और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) के टोल बूथों पर ही मान्य होगा।

पास की कीमत ₹3,000 रखी गई है।

इस पास के जरिए 200 बार यात्रा की जा सकेगी।

राज्य हाइवे के टोल पर यह पास मान्य नहीं होगा।

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जनता की प्रतिक्रिया और असर

इस फैसले के बाद आम दोपहिया वाहन चालकों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ इसे अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे समानता और आधुनिक टोल प्रणाली की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम बता रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इस नियम को लागू करने से पहले व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि आम लोग इससे परिचित हो सकें और बिना परेशानी के इस प्रणाली का पालन कर सकें।

केंद्र सरकार का यह निर्णय देशभर में दोपहिया चालकों को एक नई जिम्मेदारी देगा। हालांकि इससे कुछ वित्तीय दबाव बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय में यह नीति पारदर्शी और सुव्यवस्थित टोल प्रणाली की नींव रखेगी। सड़क नेटवर्क की बेहतरी और रखरखाव के लिए यह एक अहम कदम साबित हो सकता है।

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