Mehrang Baloch: पाकिस्तान सरकार को महरंग बलोच से डर? हिरासत 15 दिन और बढ़ाई गई

Mehrang Baloch: पाकिस्तान की बलूचिस्तान सरकार ने बलोच सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. महरंग बलोच की हिरासत अवधि को 15 दिन और बढ़ा दिया है। महरंग बलोच को मार्च 2025 में क्वेटा में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तभी से उन्हें पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के कानून के तहत हिरासत में रखा गया है। अब यह हिरासत 100 दिन से ज़्यादा हो चुकी है।
सरकार का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है, जबकि बलोच यकजहती कमेटी (BYC) इस कार्रवाई को पूरी तरह अवैध और असंवैधानिक बता रही है।

गिरफ्तारी कैसे हुई?

डॉ. महरंग बलोच और उनके साथी मार्च महीने में उस वक्त गिरफ्तार किए गए थे जब वे क्वेटा में एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन एक अपहरण और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें महरंग भी शामिल थीं।

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हिरासत क्यों बढ़ाई गई?

बलूचिस्तान सरकार का तर्क है कि हिरासत बढ़ाने का कारण सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। उनके अनुसार, अगर इन नेताओं को रिहा कर दिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने ‘मेंटेनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट’ के तहत हिरासत को वैध बताया है।

लोगों और संगठनों का विरोध

बलोच यकजहती कमेटी (BYC) ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कमेटी का कहना है कि बिना किसी मुकदमे के महीनों तक हिरासत में रखना मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। उनके अनुसार यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण आवाज़ को दबाने की साजिश है।
BYC के प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार लगातार कानून का दुरुपयोग कर रही है और असहमति को अपराध की तरह पेश कर रही है।

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया

महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर भी लगातार मांग उठ रही है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी पाकिस्तान सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है।

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कौन हैं महरंग बलोच?

महरंग बलोच एक डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से बलूच लोगों के मानवाधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हैं। वो बलूच महिलाओं की शिक्षा, गुमशुदा लोगों की तलाश और सैन्य दमन के खिलाफ कई बार आंदोलन कर चुकी हैं।
एक तरफ पाकिस्तान सरकार कानून और व्यवस्था का हवाला देकर महरंग बलोच की हिरासत को जायज़ ठहराती है, तो दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों और आम लोगों का कहना है कि यह असहमति को कुचलने की कोशिश है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अदालतें और अंतरराष्ट्रीय मंच इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं।

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