Cooperative Ministers’ Meeting: नई दिल्ली में 30 जून को होगी सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक

Cooperative Ministers’ Meeting: देशभर में सहकारी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 30 जून 2025 को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मंथन बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। उत्तराखंड राज्य की ओर से सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लेने के लिए 29 जून को दिल्ली रवाना होगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को इस बैठक की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि यह मंथन बैठक सहकारी क्षेत्र में अब तक की प्रगति की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी। बैठक का प्रमुख उद्देश्य सहकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों की समग्र समीक्षा करना, राज्यों के अनुभव साझा करना तथा सहकारी संस्थानों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना है।

उत्तराखंड से वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल

डॉ. रावत ने बताया कि इस बैठक में उत्तराखंड की ओर से सचिव सहकारिता डॉ. बीवीआरसी परुषोत्तम, निबंधक सहकारिता मेहरबान सिंह बिष्ट और अपर निबंधक आनंद शुक्ल भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड प्रतिनिधिमंडल राज्य में सहकारी समितियों के कामकाज, उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी साझा करेगा।

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प्रमुख विषय और प्रस्ताव

इस मंथन बैठक में सहकारी क्षेत्र को ग्रामीण स्तर तक सशक्त बनाने के लिए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इनमें दो लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का प्रस्ताव प्रमुख है। इन समितियों का उद्देश्य गांवों तक वित्तीय सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसी सेवाएं पहुंचाना है।

साथ ही बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना’ पर भी चर्चा होगी। इस योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से देशभर में खाद्यान्न भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी उपज के भंडारण और उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

तीन नई बहु-राज्यीय संस्थाएं होंगी चर्चा में

बैठक में तीन नई बहु-राज्यीय राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की प्रगति और राज्यों की भागीदारी की भी समीक्षा की जाएगी। इनमें राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) शामिल हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को वैश्विक बाजारों से जोड़ना और किसानों को जैविक कृषि, निर्यात तथा गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

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डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और आत्मनिर्भरता

बैठक में डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ‘श्वेत क्रांति 2.0’ की अवधारणा पर भी विचार किया जाएगा। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी और सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी) को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत दलहन और मक्का उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सहकारी विपणन प्रणाली की भूमिका पर चर्चा होगी।

सहकारी मॉडल को वैश्विक पहचान

डॉ. रावत ने कहा कि यह मंथन बैठक भारत की सहकारी व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय गांव, किसान और छोटे उद्यमियों के हित में दूरगामी योजनाएं लागू कर रहा है।

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30 जून को होने वाली यह मंथन बैठक सहकारी क्षेत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। उत्तराखंड सहित सभी राज्यों की सहभागिता से न केवल सहकारी संस्थाओं की मजबूती सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में लिए गए निर्णयों से सहकारी आंदोलन को नया आयाम मिल सकता है।

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