Uttarakhand Government Employees: उत्तराखंड में समय पर प्रमोशन के लिए मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

Uttarakhand Government Employees: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि 1 जुलाई 2025 तक जितने भी कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हैं, उन्हें प्रमोशन अनिवार्य रूप से दे दिया जाए। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए है, बल्कि इससे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी।

मुख्य सचिव का कड़ा संदेश

मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि पदोन्नति में देरी से न केवल कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है, बल्कि रिक्त पदों की भरपाई में भी बाधा आती है। अगर समय पर पदोन्नति नहीं होगी, तो वे पद जो इससे रिक्त होंगे, उन पर युवाओं की भर्ती नहीं की जा सकती। इस वजह से सरकार की भर्ती प्रक्रिया भी बाधित होती है। ऐसे में उन्होंने सभी विभागीय सचिवों और प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योग्य कर्मचारियों की पहचान कर, उन्हें समयबद्ध रूप से पदोन्नति दी जाए।

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पदोन्नति के बाद खुलेंगे हजारों पद

राज्य सरकार के पास लगभग 25,000 पद विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त हैं। इनमें से कई पद ऐसे हैं जो पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली होंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार पहले ही युवाओं को अवसर देने की बात कह चुकी है। ऐसे में अगर प्रमोशन की प्रक्रिया समय से पूरी हो जाती है तो भर्ती प्रक्रिया को भी गति मिल सकती है और कई युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ACR) को लेकर नाराजगी

मुख्य सचिव ने अफसरों को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों (ACR) को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कई विभागों में ACR दर्ज करने में देरी या लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कर्मचारियों को समय पर मूल्यांकन नहीं मिल पाता और उनकी पदोन्नति भी प्रभावित होती है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिवेदक और समीक्षक समय रहते ACR में अपनी टिप्पणियां दर्ज करें ताकि समय पर रिपोर्ट पूरी की जा सके।

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सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले में शासन और विभागीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सुनिश्चित करें कि समयबद्ध कार्रवाई के तहत न केवल ACR समय पर तैयार हो, बल्कि प्रमोशन की प्रक्रिया भी पारदर्शी और तय समयसीमा में पूरी हो। इससे कर्मचारियों को न केवल सम्मान मिलेगा बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में विश्वास भी बढ़ेगा।

नियमित समीक्षा के भी निर्देश

पदोन्नति और ACR की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों की स्थिति की जानकारी दे और यदि कहीं कोई अड़चन है तो उसे दूर किया जाए।

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कर्मचारियों को राहत और युवाओं को उम्मीद

मुख्य सचिव के इस निर्देश से एक ओर जहां वर्तमान कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए भी नई भर्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि विभाग समय से प्रक्रिया पूरी करते हैं तो कई रिक्त पदों को जल्द भरा जा सकेगा।

उत्तराखंड सरकार का यह कदम सरकारी मशीनरी को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। मुख्य सचिव द्वारा समय पर प्रमोशन और गोपनीय प्रविष्टियों को लेकर दिए गए निर्देश न केवल कर्मचारियों के हित में हैं, बल्कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे। यदि सभी विभाग इन निर्देशों का गंभीरता से पालन करें तो यह नीतिगत सुधार का एक प्रभावशाली उदाहरण बन सकता है।

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