Bikram Singh Majithia: बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ीं, विजिलेंस रिमांड पर 11 दिन
पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है, जहां शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मोहाली की एक अदालत ने रविवार को मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें नाभा जेल में रखा जाएगा। इस केस में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
Bikram Singh Majithia: पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है, जहां शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मोहाली की एक अदालत ने रविवार को मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें नाभा जेल में रखा जाएगा। इस केस में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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विजिलेंस रिमांड पर 11 दिन
मजीठिया को इससे पहले विजिलेंस विभाग ने 11 दिनों की रिमांड पर रखा था। इस दौरान, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मजीठिया की ‘अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों’ की जांच चल रही है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग से जुड़ी संपत्तियों के सबूत मिलने का दावा किया गया है।
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हाई कोर्ट में भी सुनवाई जारी
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मजीठिया की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। उन्होंने रिमांड को अवैध बताते हुए कोर्ट से राहत की गुहार लगाई है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई तय की है। मजीठिया ने अपनी याचिका में कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर बदनाम और प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि वे मौजूदा सरकार के मुखर आलोचक और राजनीतिक विरोधी हैं।
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ड्रग मनी मामला: 540 करोड़ का खुलासा
विजिलेंस विभाग ने 25 जून को मजीठिया को अमृतसर के एक पॉश इलाके से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने 540 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी को वैध रूप में बदलने की साजिश रची। सरकार ने दावा किया है कि 2021 की एफआईआर और विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में इस संबंध में महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। जांच के मुताबिक, यह राशि विभिन्न माध्यमों से निवेश कर सफेद धन में बदली गई थी।
बिक्रम सिंह मजीठिया का मामला अब केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं, बल्कि एक गंभीर कानूनी लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट और निचली अदालतों की सुनवाई इस केस की दिशा तय करेंगी।
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