Punjab Government: पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीति, लीजहोल्ड प्लॉट होंगे फ्रीहोल्ड, व्यापारियों को राहत

Punjab Government: पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों संजीव अरोड़ा और हरदीप सिंह मुंडियां ने 9 जुलाई को पंजाब भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा व्यापारियों से किए गए वादों की प्रगति पर जानकारी दी। खास तौर पर लीजहोल्ड प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने से जुड़ी नई नीति की घोषणा की गई, जिससे राज्य के उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है।

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मुख्यमंत्री के 12-सूत्रीय वादे में दो बिंदुओं पर अमल

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों से 12 मुद्दों को हल करने का वादा किया था। इनमें से दो मुद्दों का समाधान हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला लीजहोल्ड प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने का है।

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नई पॉलिसी के तहत बड़ी राहत

संजीव अरोड़ा ने जानकारी दी कि सभी लीजहोल्ड प्लॉटों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए एक समर्पित नीति लागू की गई है। इसके तहत फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। साथ ही, जो प्लॉट पहले ही बिक चुके हैं, उन पर केवल 5 प्रतिशत कलेक्टर रेट लागू होगा। इससे व्यापारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है।

लुधियाना फोकल पॉइंट का उदाहरण

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि लुधियाना के फोकल पॉइंट में 500 गज के प्लॉट को पहले फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए भारी फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब केवल 10 लाख रुपये में यह काम हो जाएगा।

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नई नीति के अन्य मुख्य बिंदु

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सरकार द्वारा गठित एक कमेटी ने नई फ्रीहोल्ड नीति के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अनुसार, औद्योगिक प्लॉटों के आरक्षित मूल्य पर 12.5 प्रतिशत तबादला खर्चा लागू होगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्लॉटों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना और अनावश्यक कानूनी विवादों को कम करना है।

यह नई नीति न केवल व्यापारियों को राहत देगी, बल्कि औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा देगी। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई नीति की घोषणा से राज्य के उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है।

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