UP News: उत्तर प्रदेश में हाईटेक नर्सरी स्थापना की प्रगति की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पौधशालाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनका संचालन कितनी कुशलता और व्यावसायिक तरीके से किया जाता है।

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स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा संचालन का दायित्व

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन हाईटेक पौधशालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उनका संचालन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं या किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से कराया जाए। इससे एक ओर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर पौधशालाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

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स्थानीय मांग के अनुसार पौध तैयार करने पर जोर

उन्होंने यह भी कहा कि हाईटेक नर्सरी में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्नत किस्म के पौध तैयार किए जाएं। यह दृष्टिकोण पौधशालाओं की दीर्घकालिक सफलता में सहायक होगा।

निर्माणाधीन नर्सरी की नियमित समीक्षा के निर्देश

मुख्य सचिव ने मुख्य विकास अधिकारियों एवं जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्माणाधीन हाईटेक नर्सरी की नियमित समीक्षा करें और कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। उन्होंने पहले से स्थापित पौधशालाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया।

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योजना की प्रगति

बैठक में बताया गया कि उद्यान विभाग और मनरेगा के समन्वय से राज्य में 150 हाईटेक नर्सरी की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 133 नर्सरी के लिए स्थल का चयन किया जा चुका है, जिनमें से 57 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 11 पर कार्य प्रगति पर है।

बजट एवं संचालन

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 68 हाईटेक नर्सरी के संचालन हेतु कृषि विभाग से 1261.23 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे जनपदीय उद्यान अधिकारियों को डीडीओ कोड के अनुसार आवंटित कर दिया गया है।

इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान बीएल मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से सभी मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला उद्यान अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

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