Uttar Pradesh News: यूपी में निष्पक्ष परीक्षा की तैयारी! मुख्य सचिव ने RO/ARO के लिए दिए कड़े निर्देश
मुख्य सचिव ने आने वाली 27 जुलाई, 2025 को होने वाली समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 को लेकर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से साफ कहा कि यह परीक्षा पूरी तरह से सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारियों की होगी।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से बात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और जन-कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश दिए।
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RO/ARO परीक्षा 2025
मुख्य सचिव ने आने वाली 27 जुलाई, 2025 को होने वाली समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 को लेकर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से साफ कहा कि यह परीक्षा पूरी तरह से सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारियों की होगी।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो। केंद्रों पर बायोमीट्रिक सत्यापन और तलाशी का काम तेजी से हो, ताकि लंबी कतारें न लगें। बारिश की स्थिति में छात्रों को भीगने से बचाने के लिए पहले से ही व्यवस्थाएं की जाएं। साथ ही, अंतिम समय में केंद्र व्यवस्थापक को बदलने की अनुमति बिल्कुल न दी जाए।
प्रश्नपत्रों की सुरक्षा पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सही प्रश्नपत्र समय पर निकलें, इसके लिए कोषागार में एडीएम स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए।
उन्होंने हिदायत दी कि गोपनीय पैकेट कंट्रोल रूम या परीक्षा कक्ष के अलावा कहीं और न खोले जाएं। अप्रयुक्त प्रश्नपत्रों को कक्ष में ही सील किया जाए, और किसी भी हाल में प्रश्नपत्र परीक्षा खत्म होने से पहले संबंधित कक्ष से बाहर न जाएं।
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लंबित मामले तुरंत निपटाएं
मुख्य सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला संचालन समिति की बैठकें कर इन प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाएं। उन्होंने जोर दिया कि पीड़ितों को समय पर सहायता मिलनी चाहिए।
जिलाधिकारियों को पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के स्तर पर लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करवाने को कहा गया।
सीएम मॉडल स्कूल
सीएम मॉडल स्कूल के लिए जिन जिलों ने अभी तक साइट तय नहीं की है या बेसिक शिक्षा विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजा है, उन्हें बिना देरी किए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, चेयरमैन यूपीएसएसएससी एसएन साबत, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास लीना जौहरी, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव, डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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