Parliament Monsoon Session: ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा और कल राज्यसभा में चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव तय!

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार पहले हफ्ते के बाद, सोमवार यानी आज से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर गरमागरम बहस होने की उम्मीद है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े इन दो मुद्दों पर आमने-सामने होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में इस बहस के दौरान अपने शीर्ष नेताओं को मैदान में उतारने की उम्मीद है।

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इन मुद्दों पर सरकार का रुख पेश करेंगे। ऐसे संकेत हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी सरकार के कड़े रुख के ट्रैक रिकॉर्ड से अवगत कराने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं।

विपक्षी नेता घेरेंगे सरकार को

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और अन्य नेताओं के साथ सरकार को घेरेंगे। सत्र का पहला हफ्ता बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण लगभग हंगामे की भेंट चढ़ गया था। इसके बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 25 जुलाई को कहा था कि विपक्ष पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 जुलाई (आज) और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा शुरू करने पर सहमत हो गया है।

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16 घंटे की बहस पर सहमति

दोनों पक्ष प्रत्येक सदन में 16 घंटे की बहस के लिए सहमत हुए हैं, जो आमतौर पर निर्धारित समय से ज़्यादा होती है। लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे के अनुसार, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा किए गए सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में विशेष चर्चा होगी।

अनुराग ठाकुर, सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के अलावा, सत्तारूढ़ एनडीए द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए 30 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके सात बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों को भी शामिल किए जाने की उम्मीद है।

ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख

इनमें शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जनता दल (यूनाइटेड) के संजय झा और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के हरीश बालयोगी शामिल हैं। हालांकि, बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या कांग्रेस शशि थरूर को स्पीकर के रूप में चुनेगी। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए अमेरिका और अन्य देशों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। थरूर ने आतंकवादी हमले के बाद सरकार की कार्रवाई का उत्साहपूर्वक समर्थन किया, जिसने अपनी ही पार्टी के साथ अपने संबंधों को खटक दिया है।

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विपक्षी दल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीछे कथित खुफिया चूक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के दावे के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे।

सरकार की विदेश नीति पर हमला

राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर बार-बार हमला बोला है। उनका दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधने के लिए बार-बार ट्रंप के मध्यस्थता के दावों का हवाला दिया है। सरकार ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री और सरकार के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्यों में शत-प्रतिशत सफल रहा और इसने भारत के स्वदेशी हथियारों की क्षमता को सिद्ध किया। भाजपा और उसके सहयोगियों ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी की नई नीति पर ज़ोर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर हमले और सिंधु जल संधि को स्थगित करना शामिल है।

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आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले

पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की कोशिश की और दोनों देशों के बीच चार दिनों तक संघर्ष चला। भारत ने दावा किया है कि पड़ोसी देश के कई हवाई ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान के अनुरोध के बाद दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ नई नीति अपनाई है और वह आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों में कोई अंतर नहीं करेगा।

सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध का एक मुद्दा यह है कि विपक्ष ने चुनाव आयोग द्वारा जारी बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर संसद में चर्चा की मांग की है।

सभी मुद्दों पर एक साथ नहीं हो सकती चर्चा

विपक्ष ने एकजुट होकर सत्र के पहले हफ्ते में मुख्यतः इसी मुद्दे पर संसद की कार्यवाही बाधित की। उसका दावा है कि इस कवायद का मकसद चुनावी राज्य में भाजपा नीत गठबंधन को मदद पहुंचाना है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ यह सुनिश्चित करने पर है कि सिर्फ योग्य लोग ही मतदान करें। रिजिजू ने कहा है कि संसद में हर मुद्दे पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती और सरकार नियमों के अनुसार एसआईआर पर बहस की मांग पर बाद में फैसला करेगी।

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