Up Govt reaction on Supreme Court Buldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार का आया बड़ा बयान

Up Govt reaction on Supreme Court Buldozer Action: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद योगी सरकार की ओर से इस बारे में प्रतिक्रिया दी गई है। इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि कानून राज की पहली शर्त सुशासन होती है।

सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन (supreme court buldozer action) पर रोक वाले फैसले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा, सुशासन की पहली शर्त होती है क़ानून का राज। इस दृष्टि से माननीय supreme court द्वारा आज दिया गया फ़ैसला स्वागत योग्य है। इस फ़ैसले से अपराधियों के मन में क़ानून का भय होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। यूपी सरकार के साथ-साथ सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान इस पर प्रतिक्रिया दी और इसका स्वागत किया।

उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी’

योगी सरकार ने कहा, इस फैसले से संगठित पेशेवर अपराधियों और माफिया पर लगाम कसने मे आसारी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। दिल्ली के संदर्भ में दिए गए इस आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार पक्षकार नहीं थी। यह मामला जमीयत उलेमा-ए-हिंद और उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य के बीच का था। यूपी सरकार ने इस तरह जवाब दिया है। बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में सभी राज्य और प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन होंगे।

कभी किसी निर्दोष पर बुलडोजर नहीं चला-राजभर

यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। पहले भी कभी किसी निर्दोष पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन जिसने रेलवे की जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, उनके ऊपर बुलडोजर चला है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दी अपनी प्रतिक्रिया

उन्होंने इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सरकार को जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गयी हैं। वहां के जज साहब जो पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में. कोई भी लोकतंत्र में उस फैसले का स्वागत करेगा

सरकार की तरफ से आया बयान मे कहा गया है कि, यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई कानून के अधीन है। अपने बयान में योगी सरकार ने यह स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पक्षकार नहीं है, भले ही यह दिल्ली से संबंधित हो।