Nirav Modi-Vijay Mallya News: भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी से सरकार ने वापस ली 22 हजार करोड़ की संपत्ति

Nirav Modi-Vijay Mallya News: नीरव मोदी और विजय माल्या को सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इन आर्थिक अपराधियों ने सरकार को 22,280 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। यह दावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। उन्होंने संसद को बताया कि पीड़ितों या सही दावेदारों को ईडी से 22,280 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति वापस मिल गई है।

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों की 22,280 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति सरकार द्वारा बैंकों और उनके सही दावेदारों को वापस कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार यानि 17 नवंबर को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी हैं और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान के लिए अनुपूरक आवेदनों के पहले दौर पर लोकसभा में हुई चर्चा के जवाब में कहा कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है।

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उन्होंने कहा कि नीरव मोदी मामले में 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों को वापस कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेहुल चोकसी मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है और उसे नीलामी के लिए रखा जाएगा। उनके अनुसार, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में धोखाधड़ी का शिकार हुए वैध निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस कर दी गई है।

किसी को नहीं छोड़ेंगे

उन्होंने कहा, ‘PMLA के मामले में, ED ने प्रमुख मामलों में कम से कम 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस हासिल की हैं… हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं। ED ने यह पैसा इकट्ठा किया है और बैंकों को वापस दे दिया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमने आर्थिक अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। हम उनका पीछा कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंकों को जो धनराशि लौटानी है, वह वापस कर दी जाए।

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विदेशों में छिपाए गए काले धन के बारे में कुछ सांसदों के प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 का काला धन अधिनियम, वास्तव में, कई करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने से हतोत्साहित कर रहा है। उनके अनुसार, 2024-2025 में विदेशी संपत्ति घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या दो लाख होगी, जबकि 2021-2022 में यह संख्या 60,467 होगी।

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