SVAMITVA Scheme: पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड किए वितरित
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के गांवों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये योजना गांव की व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी। स्वामित्व योजना की शुरुआत पांच साल पहले की गई थी। पिछले 5 साल में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं।
SVAMITVA Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 65 लाख से ज़्यादा परिवारों को स्वामित्व कार्ड बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खोलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देश के गांवों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। यह योजना गांव की व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगी।
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ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण है। स्वामित्व योजना पांच साल पहले शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वाले लोगों को कानूनी प्रमाण मिल सके। पिछले 5 साल में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं।
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पीएम मोदी ने कहा कि, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ ग्राम स्वराज को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से अब गांव के विकास की प्लानिंग और क्रियान्वयन में काफी सुधार आ रहा है। पहले की सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने संपत्ति के कागजों की इस चुनौती से निपटने का फैसला किया और हमने स्वामित्व योजना शुरू की।
पीएम मोदी ने कहा कि, हमने तय किया है कि ड्रोन की मदद से देश के हर गांव में घरों और जमीनों की मैपिंग की जाएगी। ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व और भू-आधार…ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने जा रही हैं। भू-आधार के जरिए जमीन को भी विशेष पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू-आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। पिछले 7-8 साल में करीब 98 फीसदी भू-रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब संपत्ति का अधिकार दिए जाने से ग्राम पंचायतों की समस्याएं भी दूर होंगी और वे आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकेंगी। इससे आपदा की स्थिति में उचित दावा मिलना भी आसान हो जाएगा।
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संपत्ति के अधिकार की बड़ी चुनौती
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, स्वास्थ्य संकट, महामारी जैसी कई चुनौतियां हैं, लेकिन दुनिया के सामने एक और बड़ी चुनौती है और यह चुनौती संपत्ति के अधिकार की है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के कई देशों में जमीन-जायदाद को लेकर एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में पता चला कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास संपत्ति के उचित कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ तौर पर कहा कि अगर गरीबी को कम करना है तो इसके लिए संपत्ति के अधिकार होना बहुत जरूरी है।
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