Uttarpradesh News : मुख्य सचिव ने साप्ताहिक बैठक में दिए अहम दिशा-निर्देश, युवा उद्यमिता और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर
Uttarpradesh News: लखनऊ में 17 जनवरी 2025 को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 25,000 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति सुनिश्चित करने और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। योजना के तहत इनोवेटिव स्टार्टअप्स और स्वरोजगार पर फोकस करते हुए 1 लाख युवाओं को हर साल रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है।
Uttarpradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने 17 जनवरी, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने राज्य की प्रमुख योजनाओं और अभियानों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आगामी 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 25,000 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति/वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया।
युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अधिक से अधिक युवाओं का पंजीकरण कराया जाए। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एलडीएम और बैंकों के जिला कोऑर्डिनेटर्स के साथ नियमित समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति में किसी प्रकार की बाधा न हो। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, पंपलेट और अन्य माध्यमों का व्यापक उपयोग करने पर भी जोर दिया गया।
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मुख्य सचिव ने कौशल विकास, आरसेटी, और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े प्रशिक्षित युवाओं और महिलाओं को इस योजना में शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से ट्रेडिशनल परियोजनाओं की बजाय इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकाइयों, जैसे फूड वैन, क्लाउड किचन, ऑनलाइन सर्विसेज और स्टार्टअप्स पर फोकस करने को कहा।
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योजना की विशेषताएं
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश की युवा जनशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने की अनोखी पहल है। इस योजना का लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना और अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत:
- प्रथम चरण: ₹5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए 4 वर्षों तक ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण के साथ 10% अनुदान।
- द्वितीय चरण: ₹7.5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए 3 वर्षों तक गारंटी मुक्त ऋण और 50% ब्याज अनुदान।
- योजना में पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 और आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तय की गई है।
अब तक 43 जनपदों में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, और कुल 32,518 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।
जीरो पावर्टी अभियान पर जोर
बैठक में जीरो पावर्टी अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस अभियान के तहत अब तक करीब 12.91 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जनपदों में पंजीकरण अपेक्षाकृत कम हुआ है, वहां अभियान को और तेज किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
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वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस बैठक में प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन श्री अनिल कुमार, सचिव एमएसएमई श्री प्रांजल यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक सीधी सहायता पहुंचाने के लिए समर्पित प्रयास करने का आह्वान किया गया।
+उत्तर प्रदेश दिवस पर विशेष कार्यक्रम
मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लाभार्थियों को ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश में युवाओं को सशक्त बनाकर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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