Union Budget 2025: मिडिल क्लास को देंगी निर्मला सीतारमण ताकत, इनकम टैक्स में मिल सकती है बड़ी राहत

Union Budget 2025: बजट 2025 कई मायनों में काफी ऐतिहासिक हो सकता है। इसका पहला अहम कारण यह है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इसके साथ ही देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने का काम भी इस बजट में किया जा सकता है। इसके अलावा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की सुस्त पड़ी आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उनमें सबसे अहम देश के टैक्सपेयर्स को राहत देना है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि देश के मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है। आइए आपको भी बताते हैं कि देश के एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है?

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आयकर स्लैब में मिल सकती है राहत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी, जिसमें आयकर दर/स्लैब में कमी या बदलाव से महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के मसौदे पर कायम रहते हुए कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी से की गई अपील के बाद आयकर में राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर निम्न मध्यम वर्ग को बजट में कुछ राहत मिल सकती है।

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सरकारी खर्च बढ़ेगा

डेलॉइट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े निजी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि और निवेश गतिविधि में मामूली सुधार की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव संपन्न होने के साथ ही उम्मीद है कि सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिससे आगामी तिमाहियों में वृद्धि को समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि, सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में प्रयासों को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे।

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पूंजीगत व्यय में 20% वृद्धि की उम्मीद

अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) को उम्मीद है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने कहा कि चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य के बीच, आगामी बजट में राजकोषीय संयम को विकास उपायों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। डीबीएस की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन के मार्ग पर टिके रहकर और लोकलुभावन उपायों से दूर रहकर वृहद स्थिरता को प्राथमिकता दे सकती है।

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