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New Income Tax Bill: क्या है यह और इससे किस प्रकार की मिलेगी करदाताओं को मदद?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए आयकर विधेयक के बारे में खुलासा किया, जिसे 7 फरवरी, 2025 को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। पिछले 10 वर्षों में, हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट, टैक्सपेयर्स चार्टर, तेज़ रिटर्न, लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर होना और विवाद से विश्वास योजना।

New Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए आयकर विधेयक के बारे में खुलासा किया, जिसे 7 फरवरी, 2025 को संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा, “पिछले 10 वर्षों में, हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट, टैक्सपेयर्स चार्टर, तेज़ रिटर्न, लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर होना और विवाद से विश्वास योजना। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, मैं कर विभाग की “पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो” की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हूँ। मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का भी प्रस्ताव करती हूँ।”

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क्यों है नये आयकर विधेयक की आवश्यकता?

आयकर अधिनियम 1961 पिछले छह दशकों से अस्तित्व में है और इसमें 298 धाराएँ और 23 अध्याय हैं। पिछले कुछ वर्षों में, लगभग हर केंद्रीय बजट में नए संशोधन और संशोधनों के आने से, वर्तमान आयकर विधेयक बहुत जटिल हो गया है।

इसलिए आयकर विधेयक को और अधिक संक्षिप्त बनाने के लिए सरकार एक नया आयकर विधेयक पेश कर रही है।

कहा जा रहा है कि नया विधेयक कर अनुपालन को सरल बनाएगा, विवादों को कम करेगा और करों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा।

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क्या उम्मीद करें नए विधेयक से?

अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा, “मुझे देश को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नया आयकर विधेयक “न्याय” की इसी भावना को आगे बढ़ाएगा। नया विधेयक पाठ में स्पष्ट और सीधा होगा, जिसमें अध्यायों और शब्दों दोनों के संदर्भ में मौजूदा कानून का लगभग आधा हिस्सा शामिल होगा। करदाताओं और कर प्रशासन के लिए इसे समझना आसान होगा, जिससे कर निश्चितता होगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।”

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नया विधेयक संक्षिप्त और सरल भाषा में होगा, जिससे करदाताओं के लिए इसे समझना और उसका अनुपालन करना आसान हो जाएगा।

साथ ही, इसका उद्देश्य सुव्यवस्थित कर कानूनों के साथ कानूनी अस्पष्टताओं को कम करना है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।

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Written By। Chanchal Gole। National Desk। Delhi

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