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Waqf Board News: जानें यूपी के वो पांच जिले जहां वक्फ संपत्ति सबसे ज्यादा?

जेपीसी ने वक्फ पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवादित वक्फ संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी है। यूपी के 5 जिलों में वक्फ की सबसे ज्यादा अवैध संपत्तियां हैं। वहीं, दिल्ली में वक्फ ने 75 स्मारकों पर अपना दावा किया है, जो विवादित हैं।

Written By। Chanchal Gole। National Desk। Delhi1 day ago

Waqf Board News: वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। इस बीच, रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

अयोध्या समेत यूपी के 5 जिले ऐसे हैं जहां वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा अवैध संपत्तियां हैं। जेपीसी ने उत्तर प्रदेश की ऐसी वक्फ संपत्तियों का जिलेवार ब्योरा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा है।

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अयोध्या में वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में 3652 संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से 2116 सरकारी संपत्तियां हैं।
इसी तरह शाहजहांपुर में वक्फ बोर्ड के पास 2589 संपत्तियां हैं, जिनमें से 2371 सरकारी संपत्तियां हैं।
रामपुर में वक्फ बोर्ड के पास 3365 संपत्तियां हैं, जिनमें से 2363 सरकारी संपत्तियां हैं।
जौनपुर में 4167 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 2096 सरकारी संपत्तियां हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बरेली में 3499 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं, जिनमें से 2000 सरकारी संपत्तियां हैं।

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वक्फ बोर्ड और एएसआई के बीच विवाद

वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 75 स्मारकों पर अपना दावा किया है, जो विवादित हैं। इसी तरह गुजरात में 56, उत्तर प्रदेश में 36, मध्य प्रदेश में 12, हरियाणा में 5, राजस्थान में 4, बिहार में 2 और आंध्र प्रदेश में 1 स्मारक पर वक्फ बोर्ड और एएसआई के बीच विवाद है।

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वक्फ (संशोधन) विधेयक ने काफी विवाद पैदा किया है, विपक्षी दलों का तर्क है कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करता है और भारत के संघीय ढांचे को खतरे में डालता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी ने बुधवार को मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधन शामिल हैं। जेपीसी के अध्यक्ष ने पुष्टि की थी कि संशोधनों को बहुमत से स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें 16 सदस्यों ने बदलावों का समर्थन किया और 10 ने उनका विरोध किया।

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