Delhi Assembly Session CAG Report: ‘शीश महल’ और शराब घोटाले से जुड़े राज खुलेंगे! दिल्ली की बीजेपी सरकार आज जारी करेगी CAG रिपोर्ट

Delhi Assembly Session CAG Report: दिल्ली की राजनीति में मंगलवार का दिन राजनीतिक उथल-पुथल के लिहाज से बेहद खास और अहम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मंगलवार (25 फरवरी) को दिल्ली विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने जा रही है। इसमें ‘शीश महल’ और शराब घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल हैं।

भाजपा विधायकों के अनुसार, दिल्ली की नवगठित आठवीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन कैग की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि सरकार ने कैग की रिपोर्ट को दबा रखा है। सबकी निगाहें कैग की रिपोर्ट में बहुचर्चित ‘शीश महल’ पर रहेंगी, जिसे लेकर विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब प्रचार किया था।

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नए मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले सप्ताह गुरुवार को घोषणा की थी कि नई सरकार के पहले सत्र में सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएंगी। लंबित सीएजी रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज की समीक्षा शामिल है।

तत्कालीन आप के कार्यकाल के दौरान भाजपा ने बार-बार सीएजी रिपोर्ट जारी करने की मांग की थी। इसके बाद पार्टी ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख किया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट में देरी करने का आरोप लगाया था।

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चुनाव प्रचार में ‘शीश महल’ का बोलबाला

राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस देरी को वित्तीय कुप्रबंधन के मामलों को दबाने के प्रयास के रूप में उजागर किया था।

जांच के दायरे में आई एक अहम रिपोर्ट मुख्यमंत्री के 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास के जीर्णोद्धार कार्य से भी जुड़ी है, जिसे भाजपा ने ‘शीश महल’ करार दिया था। चुनाव के दौरान भाजपा ने ‘शीश महल’ पर भी जमकर हमला बोला था। सीएजी द्वारा किए गए ऑडिट में कथित तौर पर परियोजना की योजना और टेंडरिंग के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थीं।

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परियोजना में 342% की बेतहाशा वृद्धि

वर्ष 2020 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 7.61 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, लेकिन अप्रैल 2022 तक इसकी लागत बढ़ गई और बजट बढ़कर 33.66 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह इस प्रोजेक्ट में करीब 342 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस ने भी इन निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और उन पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

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रिपोर्ट जारी न करने पर एलजी चिंतित

इतना ही नहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने भी इन रिपोर्टों को सार्वजनिक न किए जाने पर गहरी चिंता जताई थी। साथ ही, पिछले साल दिसंबर में, चुनावों से ठीक पहले, उन्होंने विधानसभा से विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था।

हालांकि, आप सरकार के कार्यकाल में सीएजी की ये रिपोर्टें पेश नहीं की गईं, जिसके कारण इन्हें जारी करने की मांग बढ़ती गई। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इन कथित घोटालों का खूब जिक्र किया।

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