Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जिस तरह से देश भारतीय संविधान से संचालित होता है उसी तरह से संविधान के दायरे में जम्मू कश्मीर को भी आगे चलना है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद आर्टिकल 370 से जुड़े सभी विवाद ख़त्म हो गए। बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया था। एक का नाम जम्मू कश्मीर हुआ और दूसरे का नाम लद्दाख रखा गया। इसके बाद अभी तक वहां चुनाव भी नहीं हुए हैं।
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लेकिन आज शीर्ष अदालत के फैसले बाद न सिर्फ आर्टिकल 370 की सभी कहानी बंद कर दी गई है बल्कि जम्मू कश्मीर में सितम्बर 2024 से पहले तक चुनाव कराने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दिए हैं। बता दें कि आर्टिकल 370 को भले ही जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया था लेकिन इसको लेकर कई याचिकाएं अदालत में चल रही थी। याचिकाओं में आर्टिकल 370 के निरस्त होने की चुनौती दी गई थी और इसे जम्मू कश्मीर के लिए जरुरी माना गया था। महीनो से इस ममले में सुनवाई चल रही थी लेकिन आज शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 से जुड़े सभी सवालों को ही खत्म कर दिया और कहा कि एक देश में एक ही कानून हो सकता है और यह देश सभी राज्यों पर एक ही संविधान से संचालित होता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर भी देश के संविधान से ही संचालित होगा।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया, ‘अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद की तरफ से लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।’ पीएम ने आगे लिखा, ‘अदालत ने अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।’
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अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी में ख़ुशी का माहौल है। बीजेपी को लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी को दोहरा लाभ मिल सकता है। एक तो जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले की समाप्ति हो गई और सरकार के निर्णय को शीर्ष अदालत ने सही माना है और दूसरे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से भी देश का माहौल बदलेगा। बीजेपी को लग रहा है कि अयोध्या का मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाने का सीधा लाभ देश को मिलेगा और बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। बीजेपी यह भी मान रही है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो देश का मिजाज ही बदल जायेगा। इसके साथ ही अब धारा 370 की कहानी जिसे देश के लोग भूल गए थे ,अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह फिर से जाग गया है। इसका भी लाभ बीजेपी को मिलेगा। लोग जान जायेंगे कि मोदी सरकार ने धारा 370 को लेकर जो फैसला लिया था वह देश के हित में ही था। ये दोनों ही मुद्दे देश के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े थे और ये मुद्दे जनसंघ के जमाने से ही चले आ रहे थे। जाहिर है अब बीजेपी इन दोनों मुद्दों को आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचारित करेगी।
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यह बात और है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के पीछे कई बड़े कारण भी थे। बीजेपी को लगता था कि इससे अलगाववाद और आतंकवाद का खत्म हो जायेगा और मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। हालांकि इसकी अभी कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती। यह बात और है कि जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी पहले देखने को मिलती थी अब नहीं मिल रही है। लेकिन यह बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती है कि वहां आतंकवाद और अलगाववाद नहीं है। हर रोज आतंकियों के हमले आज भी हो रहे हैं और हमारी सुरक्षा कर्मियों पर हमले भी किये जाते हैं लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पहले की अपेक्षा जम्मू कश्मीर क मिजाज बदला है और जम्मू कश्मीर अब मुख्य धारा से जुड़ने को तैयार है। जानकार यह भी कह कहते हैं कि का विधान सभा चुनाव होने के साथ ही बहुत सी चीजे भी बदल जाएगी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। संभव है इस दिशा में सरकार जल्द ही कोई निर्णय ले भी ले। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है।
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यह भी संयोग ही है कि शीर्ष अदालत का यह फैसला आज उसी दिन को आया है जिस दिन 31 साल पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए बीजेपी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी। 11 दिसंबर 1991 को मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गई थी और तब इस यात्रा में मोदी भी शामिल थे। जब एकता यात्रा की समाप्ति हुई तब जोशी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। अब बीजेपी धारा 370 के मुद्दे को और भी धार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव तक ले जाएगी। जाहिर है इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में होगा। एक तरफ मंदिर का मुद्दा और दूसरी तरफ धारा 370 के खात्मे पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर यह को छोटा खेल नहीं है। बीजेपी की मोदी सरकार वैसे भी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दे रही है। बीजेपी ने इसके जरिये बड़ा लाभार्थी वर्ग भी तैयार कर लिया है। ऐसे में बीजेपी अगर तरीके से चुनाव मैदान में जाती है तो उसे लाभ मिलेगा और उसे मजूदा समय से भी ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती है। यही वजह है कि बीजेपी अबकी बार चार सौ के पार का नारा दे रही है।
