Trump Tariff: ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको और कनाडा को दी टैरिफ से राहत, 2 अप्रैल तक छूट की घोषणा

Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यापारिक सहयोगी देशों, मैक्सिको और कनाडा, को बड़ी राहत देते हुए टैरिफ से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत, यूनाइटेड स्टेट्स-मैक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पादों पर 2 अप्रैल तक टैरिफ नहीं लगेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को इस छूट से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय ट्रंप और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीन्बौम के बीच हुई बातचीत और कनाडा-अमेरिका के अधिकारियों की चर्चाओं के बाद लिया गया है।

क्यों दिया गया यह टैरिफ में अस्थायी आराम?

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था और चीनी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे व्यापारिक माहौल में तनाव बढ़ने की संभावना थी।

हालांकि, अमेरिका ने अब यह संकेत दिया है कि वह कुछ टैरिफ में कटौती करने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने पहले ही कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप 5 मार्च की शुरुआत में कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ में कुछ कटौती कर सकते हैं।

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लुटनिक ने यह भी कहा कि, “राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा और मैक्सिको को यह दिखाने का मौका देना चाहते हैं कि वे व्यापारिक संबंधों को और बेहतर कर सकते हैं।”

क्या ट्रंप अपने व्यापारिक रुख में बदलाव कर रहे हैं?

हालांकि यह छूट महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने व्यापारिक कड़े रुख से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 2 अप्रैल के बाद “पारस्परिक टैरिफ” (Reciprocal Tariffs) लगाए जाएंगे।

ट्रंप ने विशेष रूप से कनाडा पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कनाडा, अमेरिका से आयात किए जाने वाले दूध उत्पादों और अन्य चीजों पर 250% तक शुल्क लगाता है।

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उन्होंने कहा, “कनाडा बहुत अधिक टैरिफ लगाता है। हमें उनकी लकड़ी की जरूरत नहीं है, हमारे पास ज्यादा लकड़ी है। इसलिए, मैं अपने जंगलों को मुक्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा, जिससे हमें पेड़ काटने और उनसे मुनाफा कमाने की अनुमति मिलेगी।”

ट्रंप के इस बयान से यह साफ है कि वे अमेरिकी उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

ट्रंप और मैक्सिकन राष्ट्रपति शीन्बौम के बीच वार्ता

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “ट्रुथ” पर जानकारी साझा की कि उन्होंने मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीन्बौम के साथ टैरिफ छूट को लेकर चर्चा की।

इस बैठक के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि USMCA समझौते के तहत आने वाले किसी भी सामान पर 2 अप्रैल तक टैरिफ नहीं लगाया जाएगा।

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मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीन्बौम ने इस वार्ता को “उत्कृष्ट और सम्मानजनक” करार दिया और कहा,
“हमारे सहयोग से अभूतपूर्व परिणाम मिले हैं और हम अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हुए आगे भी मिलकर काम करेंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और मैक्सिको अवैध फेंटानाइल तस्करी पर नियंत्रण के लिए एक साथ काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि फेंटानाइल अमेरिका में नशीली दवाओं की लत का एक प्रमुख कारण बन चुका है और यह टैरिफ वार्ता का एक अहम मुद्दा था।

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का प्रभाव

ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया था, जबकि चीनी वस्तुओं पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया।

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इस टैरिफ के जवाब में तीनों देशों ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा की थी। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इन टैरिफों से अमेरिकी उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।

कौन-कौन से टैरिफ प्रभावी हुए?

कनाडा और मैक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ

कनाडा से आने वाले ऊर्जा उत्पादों पर 10% टैरिफ

फरवरी में चीनी उत्पादों पर लगाया गया 10% टैरिफ अब 20% कर दिया गया

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क्या यह फैसला अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए सही कदम है?

राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले के राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रभाव होंगे।

राजनीतिक रूप से, यह निर्णय ट्रंप को मैक्सिको और कनाडा के साथ संबंध मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा।

आर्थिक रूप से, यह अमेरिकी उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति से राहत दे सकता है, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से परेशान हैं।

हालांकि, 2 अप्रैल के बाद अगर ट्रंप ने कठोर टैरिफ लागू किए, तो यह व्यापारिक साझेदारों के साथ नए विवाद पैदा कर सकता है।

विशेषज्ञों की राय

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह अमेरिकी व्यापार और निवेश को प्रभावित कर सकती है।

विश्लेषकों के अनुसार, “अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को अधिक लागत चुकानी पड़ेगी, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है।”

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