PM eBus Sewa: पंजाब के पांच बड़े शहरों को मिलेगी पीएम ई-बस सेवा की सौगात

PM eBus Sewa: पंजाब में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य के पांच प्रमुख शहरों में ई-बस डिपो स्थापित करने के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य नवंबर 2025 तक विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू करना है।

केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार ने देश के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में लगभग 50 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष खर्च शहरों के नगर निगमों और टिकटिंग से प्राप्त राजस्व से पूरा किया जाएगा।

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इन पांच शहरों में बनेंगे ई-बस डिपो

पंजाब सरकार ने इस योजना के अंतर्गत पहले चार शहरों – अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला – के नाम मई 2024 में केंद्र को भेजे थे। योजना को स्वीकृति मिलने की संभावना को देखते हुए मोहाली को पांचवें शहर के रूप में इस सूची में जोड़ा गया। इन पांचों शहरों में बीएंडआर (बिल्डिंग एंड रोड्स) विभाग की देखरेख में ई-बस डिपो का निर्माण किया जाएगा।

बसों का आवंटन: कौन से शहर को कितनी बसें?

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार,

अमृतसर, जालंधर और लुधियाना को प्रत्येक को 100 ई-बसें दी जाएंगी।

जबकि पटियाला और मोहाली को 50-50 ई-बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

इस तरह कुल 400 ई-बसें राज्य के इन पांच प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से शामिल की जाएंगी।

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स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में बड़ा कदम

अमृतसर, जालंधर और लुधियाना पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। जबकि पटियाला और मोहाली ने स्मार्ट सिटी की 80 प्रतिशत से अधिक शर्तें पूरी कर ली हैं, लेकिन कमजोर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के कारण वे पिछड़ते रहे हैं। अब ई-बस सेवा शुरू होने से इन दोनों शहरों को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होने की दिशा में मजबूती मिलेगी।

ई-बस सेवा की शुरुआत पंजाब के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। इससे न केवल शहरों में यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। केंद्र और राज्य सरकार के इस संयुक्त प्रयास से पंजाब में आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा।

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