Uttar Pradesh News: योगी सरकार का बड़ा एक्शन,यूपी के मस्जिद और मदरसों पर चलेगा बुलडोजर
भारत-नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में योगी सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी कर अवैध कब्जों की पहचान की है. बिना मान्यता और मानकों के चल रहे मदरसों को सील किया जा रहा है, जबकि सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है.
Uttar Pradesh News: नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसते हुए, विभिन्न स्थानों पर बनी अवैध मस्जिदों और मदरसों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है।
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प्रशासन के उच्च अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि सीमा के पास अवैध निर्माणों की आड़ में कुछ अवांछनीय तत्व छिपे हुए हैं और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर, इन अवैध निर्माणों की पहचान की गई थी और इन्हें हटाने का निर्णय लिया गया।
आज सुबह भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले उन मस्जिदों और मदरसों को घेरा गया, जिनके निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया गया था और जिनके पास वैध कागजात नहीं थे। इसके बाद बुलडोजर की मदद से इन संरचनाओं को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
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स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे सीमा सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध कार्रवाई करार दिया। हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी विशेष धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल अवैध निर्माणों को हटाने के उद्देश्य से की गई है।
एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और यदि कोई भी व्यक्ति भविष्य में अवैध निर्माण करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सीमा की सुरक्षा और राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इसके लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर बातचीत चल रही है। इस कार्रवाई को सीमा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी।
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