Neha Singh Rathore: नेहा सिंह राठौर की बढ़ी मुश्किलें, लखनऊ हाई कोर्ट से हीं मिली राहत, इस मामले में दर्ज हुई शिकायत

Neha Singh Rathore: लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर विवादों में हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के संदर्भ में उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने उन्हें कानूनी पचड़े में डाल दिया है। इस मामले में उन्हें लखनऊ हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है, और अब अगली सुनवाई की तारीख 12 मई तय की गई है।

कोर्ट में सरकार का पक्ष और अगली सुनवाई

लखनऊ हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक चौधरी और बीआर सिंह की बेंच ने नेहा की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एजी विनोद शाही और जीए वीके सिंह ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत न देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 मई को रखी है।

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क्या है मामला?

नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट किया था। अपने पोस्ट में उन्होंने इस हमले को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए दावा किया कि यह हमला “जानबूझकर कराया गया” ताकि सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में फायदा हो। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री को इस हमले की साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया।

इस पोस्ट को पाकिस्तान में काफी पसंद किया गया और बड़े पैमाने पर शेयर किया गया। यही तथ्य मामले को और भी विवादास्पद बना देता है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है।

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अयोध्या में दर्ज हुई आपराधिक शिकायत

इस कथित देशद्रोही पोस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत शिवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने एडवोकेट मार्तंड प्रताप सिंह के माध्यम से दायर की है। यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 210 के तहत की गई है, जिसमें देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं।

नेहा सिंह राठौर का पक्ष

अपने बचाव में नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि उन्होंने केवल सरकार से सवाल पूछे हैं, जो किसी भी लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार होता है। उन्होंने कहा “आज अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं, तो हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। सोशल मीडिया की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सवाल उठाने पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाए।”

नेहा का यह भी कहना है कि देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से इतने ज़्यादा फ़र्ज़ी मुक़दमे दर्ज़ किये जा रहे हैं। क्या हमारी क़ानून-व्यवस्था इस बेहद गंभीर शब्द को लेकर यूज्ड टू नहीं हो जाएगी? क्या इसका फ़ायदा उन असली अपराधियों को नहीं मिलेगा जो सच में देशद्रोही होंगे?

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