All Party Delegation: भारत लौटने के बाद पीएम मोदी-जयशंकर से मिलेंगे सांसद, दुनिया के सामने पाक को करेंगे बेनकाब
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, द्रमुक की कनिमोझी, राकांपा (सपा) की सुप्रिया सुले, जदयू के संजय झा और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे विभिन्न देशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
All Party Delegation: सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विदेश से लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न देशों की यात्रा पर गए सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार से लौटना शुरू कर देंगे और वे पीएम मोदी से बातचीत करने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे।
सूत्रों ने बताया कि जयशंकर प्रतिनिधिमंडल से अलग-अलग मुलाकात कर सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के उनसे एक साथ मिलने की संभावना है।
दुनिया भर में पाकिस्तान बेनकाब
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष पर भारत का रुख बताने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 50 सदस्य और पूर्व राजनयिक 33 देशों और यूरोपीय संघ (ईयू) की राजधानियों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं।
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भारत आतंकवाद को नहीं करेगा बर्दाश्त
भारत ने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति से विभिन्न देशों को अवगत करा दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि उसकी धरती पर आतंकवादी हमले होते हैं, तो वह आतंकवादियों और उन्हें प्रायोजित करने वालों को दंडित करना जारी रखेगा।
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राजनयिक मिशनों की मुख्य बातें
प्रतिनिधिमंडल वापस लौटने पर सरकार को अपने राजनयिक मिशनों की मुख्य बातों से अवगत कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, द्रमुक की कनिमोझी, राकांपा (सपा) की सुप्रिया सुले, जदयू के संजय झा और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे विभिन्न देशों की यात्रा पर भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व कर रहे हैं।
पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प
आपको बता दें कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह बात दोहरा चुके हैं कि अब किसी भी आतंकी की कायराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी आतंकी घटना को ‘युद्ध की कार्रवाई’ मानेगा और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस नीति से पूरी दुनिया को अवगत कराने की कवायद के तहत सरकार ने सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया।
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