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Asaduddin Owaisi in Algeria: असदुद्दीन ओवैसी ने बताया पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में शामिल होना क्यों जरूरी

एआईएमआईएम प्रमुख और अल्जीरिया में सांसद ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूहों को धार्मिक मान्यता प्राप्त है, जो पूरी तरह से गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की इजाजत नहीं देता और दुर्भाग्य से यही उनकी विचारधारा है।

Asaduddin Owaisi in Algeria: भारत के सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल सभी लोग अलग-अलग मंचों पर आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को उजागर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उत्तरी अफ्रीकी देश अल्जीरिया में है।

इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने (भारत और अल्जीरिया ने) नवंबर (2024) में एक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और मुझे यकीन है कि इससे समझ बढ़ेगी और हमारे संबंध मजबूत होंगे। उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत जल्द अल्जीरिया आएंगे। उम्मीद है कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति भारत आएंगे। यह सही दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा। सांसद ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी समूहों को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त है, जो पूरी तरह से गलत है। इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की इजाजत नहीं देता है और दुर्भाग्य से, यह उनकी विचारधारा है।

आतंकवाद दो चीजों पर जिंदा रहता है

AIMIM प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद दो चीजों पर जिंदा रहता है, विचारधारा और पैसा। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने काला दशक देखा है, यहां तक ​​कि दक्षिण अल्जीरिया में भी आपको अभी भी कुछ समस्याएं हैं। इस मुद्दे पर हम एक साथ हैं। एक बार जब आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट (एफएटीएफ की) में वापस डाल देंगे, तो हम भारत में आतंकवाद और हत्याओं में कमी देखेंगे। हमारे पास 2018 का अनुभव है जब अल्जीरिया और अन्य देशों ने भारत की मदद की थी।

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सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जकीउर रहमान लखवी नाम का एक आतंकवादी था। दुनिया का कोई भी देश ऐसे आतंकवादी को नहीं रहने देगा जिस पर आतंकवाद के आरोप लगे हों। वह जेल में रहते हुए एक बेटे का पिता बन गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट (एफएटीएफ की) में डाले जाने के तुरंत बाद मामला आगे बढ़ा।

हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं

ओवैसी ने कहा कि यह सिर्फ़ दक्षिण एशिया का सवाल नहीं है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि यह सारा नरसंहार दक्षिण एशिया के अलग-अलग हिस्सों में फैल जाए? आतंकवाद के मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। उसे FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाना होगा।

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परमाणु शक्ति का इस्तेमाल

इस बीच, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने आतंकी प्रशिक्षण, वित्तपोषण और हथियार कार्यक्रम को छिपाने के लिए अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया है। जब मैं कहता हूं कि वे आतंकवादियों के साथ खुलेआम ऐसा कर रहे हैं, तो यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। आप इसे इंटरनेट पर देख सकते हैं। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने पहले भी कई बार ऐसा किया है।

पाकिस्तान में खुलेआम काम कर रहे आतंकी

ओसामा बिन लादेन को याद करें, वे सालों तक झूठ बोलते रहे जब तक कि अमेरिकियों ने उसे मार नहीं दिया। वे भी यही कर रहे हैं, सिवाय इसके कि 52 ओसामा बिन लादेन हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका आज अल्जीरिया सदस्य है, ने कई आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, उनमें से 52 आतंकवादी संगठन और आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम काम कर रहे हैं।

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80% हिस्सा केवल कर्ज पर निर्भर करता है

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1972 में हमने पाकिस्तान को 93,000 सैनिक लौटा दिए, फिर भी हमारे 54 सैनिक पाकिस्तान की जेल में हैं, उन्होंने आज तक उन्हें वापस नहीं किया। ये पाकिस्तान है, इसीलिए हम यहां हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1980 से पाकिस्तान अपने बजट का 20-25% रक्षा पर खर्च करता आ रहा है। आईएमएफ, सऊदी अरब और अमेरिका उन्हें कर्ज देते हैं। उनकी 80% अर्थव्यवस्था सिर्फ कर्ज पर आधारित है। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी हालत में है कि किसी भी दिन वे अगले सोमालिया या सूडान बन सकते हैं। उन्हें मदद देने वाला कोई भी देश अपना पैसा गंवा देगा।

राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि हम इस तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसा बार-बार किया है। लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने हर युद्ध की शुरुआत की, लेकिन हमने उसे अपनी शर्तों पर खत्म किया और फिर वही हुआ।

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Written By| Chanchal Gole| National Desk

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