Mathura News : सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है कि जब तक भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण की नींव खत्म नहीं हो जाती तब तक उनका बुलडोजर गरजता रहेगा। यूपी में बाबा का बुलडोजर लगातार अवैध जगहों पर गरज रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यूपी के मथुरा (Mathura News) में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के समीप बुलडोजर चला है। जहां रेलवे किनारे बनी अवैध बस्तियों को उखाड़ फेंका गया। जिसकी चपेट में तमाम झुग्गी-बस्तियां आ गई हैं।
दरअसल आपको बता दें कि मथुरा-वृंदावन के बीच को जोड़ने वाली नई ट्रेन लाइन निकालने जा रही है। रेलवे लाइन को बिछाने में कुछ लोगों की अवैध संपत्ति रोड़ा बन रही है। मथुरा (Mathura News) और वृंदावन के बीच डाली जाने वाली लाइन पर बनी अवैध बस्तियां मार्ग में अवरोध पैदा कर रही थी। जिसके चलते रेलवे की नई लाइन डालने में समस्या खड़ी हो गई थी और इसे लेकर प्रसाशन की तरफ से कई बार खाली कराने के लिए कहा गया लेकिन बस्ती को किसी ने भी खाली नहीं किया। इतना ही नहीं पुलिस प्रशासन ने पहले ही नोटिस थमा दिया था लेकिन इसके बावजूद भी अवैध कब्जेदार हटने को तैयार नहीं थे वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि हम किसी भी कीमत पर अपनी बस्तियों को खाली नहीं करेंगे जिसको लेकर प्रशासन और अवैध कब्जेदारों का विवाद गहराता गया।
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अवैध कब्जेदार बस्तियों को खाली करने को तैयार नहीं हुए थे। प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और फिर अतिक्रमण चलाओं अभियान के तहत बुलडोजर चला दिया गया और नई रेलवे लाइन में बाधा बनी अवैध बस्तियों को धराशाही कर दिया गया। इतना ही नहीं आस पास के बने अवैध मकान भी इसकी जद में आए इन्हें भी मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया।
बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई को शांति से निपटाने के लिए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। यदि कहीं भी कोई उस दौरान दंगा भड़काने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही मौके पर ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही थी।
यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सांसद हेमा मालिनी की तरफ से नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव रखा गया था। जिससे कि किसी भी यात्री को मथुरा-वृंदावन (Mathura News) जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा का प्रस्ताव पास कराया गया है। जिसका लक्ष्य 2025 तक पूरा करने का रखा गया है। अवैध बस्तियों के कारण ही काम रुका पड़ा था। इससे पहले भी सांसद हेमा मालिनी ऐसे कई प्रस्ताव ला चुकी हैं।
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