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BBC Documentary: बीबीसी की डाक्यूमेंट्री देश में बैन, लेकिन केरल में दिखाने का ऐलान

गुजरात दंगों को केंद्र में लेकर बनाई गई  बीबीसी की डाक्यूमेंट्री (BBC Documentary) पर  हालांकि केंद्र सरकार ने सेंसरशिप लगा दिया है लेकिन केरल की वाम छात्र इकाई ने इस डाक्यूमेंट्री को दिखाने का एलान किया है।

गुजरात दंगों को केंद्र में लेकर बनाई गई  बीबीसी की डाक्यूमेंट्री (BBC Documentary) पर  हालांकि केंद्र सरकार ने सेंसरशिप लगा दिया है लेकिन केरल की वाम छात्र इकाई ने इस डाक्यूमेंट्री को दिखाने का एलान किया है। सीपीआई एम की केरल में सरकार है और उसकी छात्र इकाई डीवाईएफआई (Democratic Youth Federation of India) ने कहा है कि केरल में इस वृत्तचित्र को दिखाया जाएगा। अगर इस पर रोक लगाईं गई है तो यह मौलिक अधिकार का हनन है और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास। डीवाईएफआई ने अपने फेसबुक पैन पर कई तरह के ऐलान इस वृत्तचित्र को लेकर किये हैं

बता दें कि बीबीसी वृत्तचित्र (BBC Documentary) गुजरात दंगो पर आधारित हैं। गुजरात में 2002 में भारी दंगे हुए थे जिसमे हजारो लोग मारे गए थे। तब वहाँ के मुख्यमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री ही थे। वृत्तचित्र में बहुत सी बातें कही गई है। कुछ घटनाओं के लिए इस वृत्तचित्र में सीधे मोदी पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इसकी निंदा ब्रिटेन संसद में भी हुई है और वहां के प्रधानमंत्री सुनक ने भी इस वृत्तचित्र पर ऐतराज जताया है। भारत में इस वृत्तचित्र का सरकार ने प्रोपगेंडा कहकर ख़ारिज किया है। वही इस वृत्तचित्र (BBC Documentary) के खिलाफ देश के नामी 300 से ज्यादा दिग्गजों ने भी लिखित रूप से आपत्ति जताई है। आपको बता दें, बीबीसी की यह वृत्तचित्र दो भागो में है।    

उधर, इस वृत्तचित्र (BBC Documentary) को लेकर अमेरिका से भी प्रतिक्रिया आयी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जिस वृत्तचित्  जिक्र हो रहा है उसे हम नहीं जानते। लेकिन उन साझा मूल्यों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ जो अमेरिका कर भारत को दो संपन्न जीवंत लोकतंत्र बना रहे हैं।अमेरिकी  प्रवक्ता  ने यह भी कहा कि ऐसे कई तत्व हैं जो उस वैश्वाविक राजनीतिक साझेदारी को  हैं जो हमारी भारतीय भागीदारों के साथ है।

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इधर इस वृत्तचित्र पर लगे बैन का टीएमसी नेताओं ने भी ख़िआलाफ़त की है। पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ने कहा है कि बीबीसी के वृत्तचित्र (BBC Documentary) पर रोक लगाकर सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। सरकार चाहे उस पर रोक लगाए लेकिन उस वृत्तचित्र के हमारे लिक से लोग उसे देख सकते हैं। हमने उस लइकनक को सबके लिए खोल रखा है।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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