Bihar News: हर साल की तरह इस बार भी मई के बाद बिहार में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। खासतौर पर गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत दिए जाने वाले राशन की अग्रिम उठान और वितरण की अनुमति दे दी है।
खाद्यान्न की उठान के लिए तय समयसीमा
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य विभाग की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त 2025 तक के लिए आवंटित राशन का उठान 30 मई 2025 तक पूरा कर लेना है। इसका उद्देश्य मानसून के दौरान आने वाली परिवहन और भंडारण संबंधी कठिनाइयों से बचना है ताकि किसी भी आपात स्थिति में राशन वितरण बाधित न हो।
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बाढ़ और बारिश से पहले राहत की तैयारी
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि हर साल जून-जुलाई में बिहार के कई जिलों में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात खराब हो जाते हैं। सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने से राशन और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित हो जाती है। ऐसे में यह अग्रिम उठान योजना राज्य के लाखों NFSA लाभार्थियों के लिए राहत लेकर आएगी। राज्य सरकार इसका लाभ उठाकर ज़रूरतमंदों तक समय पर राशन पहुंचाने का काम करेगी।
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FCI को दिए गए विशेष निर्देश
केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसके सभी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध रहे। साथ ही, राज्यों के साथ समन्वय कर खाद्यान्न की अग्रिम उठान प्रक्रिया को समय पर और सुचारू रूप से पूरा किया जाए। इससे वितरण श्रृंखला पर आने वाला दबाव भी कम होगा और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाना आसान होगा।
समय पर पहुंचा राशन, तो मिलेगी बड़ी राहत
इस योजना के तहत अगर राशन की अग्रिम आपूर्ति समय पर पूरी हो जाती है तो बाढ़ और बारिश के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। विशेषकर वे इलाके जहां पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पहले से राशन उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए राहत कार्य को सुचारू बनाएगा।
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