By Election News: लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही निर्वाचन आयोग (election commission) ने हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित सात राज्यों में विधानसभा की 13 रिक्त सीटों पर उपचुनाव (by-election) की घोषणा कर दी है। इन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 14 जून से शुरू होगी और नामांकन की अंतिम तारीख 21 जून रहेगी। मतदान 10 जुलाई को होगा और मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी सात राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूची को अद्यतन करें और आदर्श चुनाव आचार संहिता (model code of conduct) को तुरंत प्रभाव से लागू करें। जिन सात राज्यों में उपचुनाव की घोषणा की गई है, वे हैं: हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु।
इस दौरान जिन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, उनमें से दस सीटें निर्वाचित सदस्यों के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई हैं, जबकि तीन सीटें सदस्यों के निधन के बाद खाली हुई हैं। इन 13 सीटों में सबसे अधिक चार सीटें पश्चिम बंगाल की हैं, तीन सीटें हिमाचल प्रदेश की, दो सीटें उत्तराखंड की, और एक-एक सीट बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की हैं।
आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो, जिससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके।
निर्वाचन आयोग (Election Commission) चुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी करेगा। जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून होंगी। चुनाव पत्रों की जांच 24 जून को होगी और 26 जून तक नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि होंगी। उपचुनाव के तहत मतदान 10 जुलाई को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया 15 जुलाई से पहले पूरी की जानी है।
उत्तराखंड चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग
उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों से मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने सभी मतदान से जुड़ी जानकारियाँ भी दीं। मंगलवार को डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के दो सीटों के लिए उपचुनाव सम्बंधी दलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मतदाता की पहचान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचानपत्र के साथ-साथ 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का भी उपयोग किया जा सकता है।
