Monsoon will knock in Uttarakhand soon, CM Dhami held a high-level review meeting on disaster management
Cabinet Decisions: उत्तराखंड सरकार की मंत्रिमंडल बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा की।
बैठक में प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी पर विशेष चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य न केवल चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुलभ बनाना है, बल्कि अन्य ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों तक भी श्रद्धालुओं की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करना है।
मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में चार गुना इजाफा
पर्यटन विभाग द्वारा बैठक में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, राज्य के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में इस वर्ष जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। कार्तिक स्वामी मंदिर में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चार गुना अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके अलावा, प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में जहां पिछले वर्ष लगभग 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं इस वर्ष अब तक 6 लाख से अधिक लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं। उत्तरकाशी जनपद के साल्ड गांव में स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में भी दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
सरकार का मानना है कि राज्य के धार्मिक पर्यटन स्थलों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी सहायता मिलेगी।
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कैबिनेट द्वारा स्वीकृत चार अहम प्रस्ताव
मंत्रिमंडल की बैठक में जिन चार प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, उनमें प्रदेश की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया है:
उप निबंधक ऑडिट का पद सृजन
सहकारिता समितियों की ऑडिट व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से उप निबंधक (ऑडिट) के एक नए पद के सृजन को मंजूरी दी गई है। यह पद अगले पांच वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है और सहकारी समितियों के वित्तीय मामलों की निगरानी के लिए कार्य करेगा।
बदरीनाथ धाम में आर्टवर्क को मंजूरी
तीर्थनगरी बदरीनाथ में स्थित आईएसबीटी की दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने वाले आर्टवर्क करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। यह कार्य यात्रियों के लिए दृश्यात्मक सौंदर्य को बढ़ाएगा और तीर्थ यात्रा के अनुभव को और समृद्ध बनाएगा।
गंगा गाय योजना का समेकन
अब तक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 90% सब्सिडी पर गाय दी जाती थी। वहीं सामान्य वर्ग को डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ के अंतर्गत लाभ मिलता था। अब इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एकीकृत किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करने में सरलता होगी।
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पशुधन प्रसार अधिकारियों की ट्रेनिंग अवधि में कटौती
पशुपालन विभाग में 429 पशुधन प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त हैं। अभी तक चयनित अधिकारियों को दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि से गुजरना पड़ता था, जिसके कारण नियुक्ति में कुल चार साल तक लग जाते थे। अब यह प्रशिक्षण अवधि घटाकर एक वर्ष कर दी गई है, जिससे अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
पर्यटन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मंत्रिमंडल के यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र को भी नई दिशा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी की सरकार लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का समुचित विकास हो और लोगों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिले।
इन फैसलों से न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि राज्य के पर्यटन और ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि होने से उत्तराखंड देशभर के तीर्थयात्रियों के लिए और भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है।
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