Uttarakhand Government: मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न, छह अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, विकास योजनाओं को मिली रफ्तार
देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। निर्णयों में जैव प्रौद्योगिकी, बाढ़ परिक्षेत्र, पैरा मेडिकल शिक्षा और पर्यटन विकास शामिल हैं। महिला और बाल विकास को भी आर्थिक मजबूती प्रदान की गई है।
Uttarakhand Government: उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा और डॉ. धन सिंह रावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के प्रशासनिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े हैं।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद के नियमों में संशोधन
बैठक में सबसे पहले उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद से संबंधित एक पुराने मुद्दे का समाधान किया गया। राज्य में जैव प्रौद्योगिकी के तहत पहले ही दो केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन वहां कार्यरत कर्मियों के लिए शोध से संबंधित स्पष्ट नियम नहीं थे। अब संशोधित सेवा नियमावली को मंजूरी देकर इन केंद्रों में शोध व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे भविष्य में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
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औद्योगिक निरीक्षण के लिए बढ़े पद
बागेश्वर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को देखते हुए खनन विभाग के अधीन निरीक्षण को मजबूत करने की दिशा में 18 नए पद सृजित किए गए हैं। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है, जिससे क्षेत्र में पर्यावरणीय मानकों और खनन गतिविधियों की निगरानी को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
बाढ़ परिक्षेत्र अधिसूचना को मंजूरी
राज्य सरकार ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के तहत एक और बड़ा फैसला लिया है। भट्टा फॉल से आसन बैराज तक करीब 53 किलोमीटर लंबाई के क्षेत्र को आधिकारिक रूप से बाढ़ परिक्षेत्र घोषित किया गया है। यह कदम संभावित आपदाओं से निपटने और जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने में कारगर साबित होगा।
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देहरादून की नदियों के किनारे होंगे विकास कार्य
देहरादून शहर की दो प्रमुख नदियां – रिस्पना और बिंदाल, जो अतिक्रमण और जल प्रदूषण की शिकार रही हैं, उनके किनारों पर अब योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर और मोबाइल टावर जैसी संरचनाओं के निर्माण को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए न केवल बाढ़ नियंत्रण होगा बल्कि शहरी बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।
निरीक्षण भवनों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा
राज्य सरकार ने पर्यटन और आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PWD के पांच निरीक्षण भवनों को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। ये भवन रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश में स्थित हैं और इन्हें अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेट हाउस के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों और अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए परिषद का गठन
राज्य में पैरा मेडिकल शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने के लिए उत्तराखंड राज्य सैबत्त और स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। यह परिषद National Commission for Allied and Healthcare Professions Act 2021 के तहत काम करेगी। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रमों का मानकीकरण, प्रवेश प्रक्रियाओं का सुचारू संचालन और सभी पंजीकरण प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है।
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महिला एवं बाल विकास को मिलेगा आर्थिक बल
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को एक महत्वपूर्ण निर्णय में आबकारी विभाग से प्राप्त 1% सेस के धनराशि को उपयोग में लाने की नियमावली की स्वीकृति मिल गई है। इससे महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित यह कैबिनेट बैठक न केवल विकास योजनाओं को गति देने वाली रही, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक निगरानी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी ठोस निर्णय लिए गए। इससे न केवल शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि जनता को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
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