Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी का फर्जी कंपनियों पर बड़ा एक्शन, कर चोरी पर लगेगी लगाम!
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी करने वाली फर्जी और सेल कंपनियों पर शिकंजा कसने का बड़ा फैसला लिया है।
Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी करने वाली फर्जी और सेल कंपनियों पर शिकंजा कसने का बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को राज्य कर विभाग की उच्च-स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अब ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि टैक्स वसूली में पारदर्शिता, तकनीक का इस्तेमाल और सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई जाएगी।
फर्जी कंपनियों पर क्यों सख्त हुए CM योगी?
मुख्यमंत्री योगी ने इस बात पर जोर दिया कि जो फर्जी कंपनियां ईमानदार व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाओं में सेंध लगा रही हैं, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने टैक्स चोरी को ‘राष्ट्रीय अपराध’ बताते हुए कहा कि इसका सीधा असर राज्य की विकास योजनाओं और जनता के लिए चलने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों पर पड़ता है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी एक उपभोक्ता-आधारित टैक्स प्रणाली है, इसलिए जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां से स्वाभाविक रूप से अधिक टैक्स मिलना चाहिए। उन्होंने उन ज़ोनों पर खास ध्यान देने को कहा जहां टैक्स कलेक्शन औसत से कम है, और वहां विशेष रणनीति बनाकर काम करने का निर्देश दिया।
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क्या होंगी नई कार्रवाइयां?
- सेंट्रल GST के तहत रजिस्टर्ड संदिग्ध फर्मों (Registered dubious firms)की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि उनका पंजीकरण रद्द हो सके।
- सभी नई रजिस्टर्ड फर्मों का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि कुछ फर्जी कंपनियां ईमानदार टैक्सपेयर्स के अधिकारों को बाधित न करें और वास्तविक फर्म ईमानदारी से अपना काम कर सकें।
अब तक कितना टैक्स हुआ जमा?
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि वित्तीय वर्ष (financial year) 2025-26 के लिए 1,75,725 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले, अप्रैल-मई में अब तक 18,161.59 करोड़ रुपये का GST और वैट इकट्ठा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि की तारीफ की और लक्ष्य हासिल करने की दिशा में और तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ, अयोध्या, बरेली, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, झांसी और सहारनपुर समेत करीब 14 ज़ोनों में 60\% या उससे ज्यादा लक्ष्य हासिल करने को सराहा। हालांकि, वाराणसी ज़ोन प्रथम, प्रयागराज, कानपुर द्वितीय, इटावा, अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसे ज़ोनों में 50% से कम कलेक्शन को असंतोषजनक बताते हुए तुरंत व्यापक समीक्षा का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राजस्व सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि विकास की नींव है। उन्होंने निर्देश दिया कि कम कलेक्शन वाले क्षेत्रों की विशेष रिपोर्ट मुख्यालय स्तर से तैयार कर शासन को भेजी जाए, जिसका शासन फील्ड एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर गहराई से विश्लेषण करेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में टैक्स कलेक्शन कमजोर है, वहां के अतिरिक्त, संयुक्त और उप-आयुक्त स्तर के अधिकारी खुद व्यापारियों से बात करें और टैक्स देने वाले समुदाय में विश्वास, सहयोग और नियमों के पालन की भावना पैदा करें।
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