Chief Secretary UP Meeting: मुख्य सचिव ने की जिलाधिकारियों संग वर्चुअल बैठक, “जीरो पावर्टी अभियान” इस माह होगा लॉन्च
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों संग बैठक कर जीरो पावर्टी अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 10 लाख से अधिक परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने, राजस्व मामलों के निस्तारण और आंगनबाड़ी भर्ती को 12 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए।
Chief Secretary UP Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने “जीरो पावर्टी अभियान” सहित अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर दिशा-निर्देश दिए।
10 लाख से अधिक परिवार चिन्हित, इसी माह होगी योजना की लॉन्चिंग
मुख्य सचिव ने बताया कि “जीरो पावर्टी अभियान” का शुभारंभ इस माह मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। लॉन्चिंग कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों के लगभग 25 से 30 हजार लाभार्थियों को पीएम आवास, सीएम आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाएंगे।
इस अभियान के तहत अब तक 10.46 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनके पास पक्का घर नहीं है। इनमें से 9.73 लाख परिवारों को बीडीओ द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी पात्र परिवारों को शीघ्र योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
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चिन्हित परिवारों को अंत्योदय कार्ड, किसान निधि और पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाएगा
मुख्य सचिव ने कहा कि चिन्हित परिवारों को अंत्योदय कार्ड के लिए प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, इन्हें किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था पेंशन जैसी लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों को इन परिवारों का डाटा साझा करने को भी कहा गया है।
सालाना आमदनी बढ़ाने के लिए स्किलिंग व स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
उन्होंने बताया कि लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आमदनी ₹1.25 लाख तक सुनिश्चित की जाए। इसके लिए कौशल विकास मिशन के तहत स्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रम संचालित होंगे। प्रशिक्षण के उपरांत सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और स्वरोजगार के लिए बैंकिंग सहायता भी दी जाएगी।
राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने नामांतरण, पैमाइश, भू उपयोग परिवर्तन और विरासत जैसे राजस्व मामलों का तय समय में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निचले स्तर पर मामलों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
राजस्व परिषद को निर्देश दिए गए कि वे एक प्रोफार्मा बनाकर सभी मंडलों और जनपदों को भेजें, ताकि मॉनीटरिंग प्रभावी ढंग से की जा सके।
सीएम युवा योजना में महाराजगंज बना आदर्श, बाकी जिलों को मिली चेतावनी
सीएम युवा योजना के अंतर्गत आवेदन स्वीकृति और वितरण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सीडीओ नियमित मॉनीटरिंग करें। जिन बैंकों में सबसे अधिक आवेदन लंबित हैं, उनका निरीक्षण जिलाधिकारी और सीडीओ स्वयं करें।
उन्होंने महाराजगंज जिले की सराहना की, जहां 1000 के लक्ष्य के विरुद्ध 1028 आवेदन स्वीकृत और 911 का वितरण हो चुका है।
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सर्किल रेट में असामान्य बढ़ोतरी न हो, आंगनबाड़ी भर्ती 12 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सर्किल रेट के पुनरीक्षण पर कहा कि यह आसपास के गांवों के समान हो और अनावश्यक रूप से अधिक न हो। सीमावर्ती जिलों के गांवों के रेट का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए।
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साथ ही, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती प्रक्रिया को 12 अप्रैल तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। गेहूं खरीद अभियान की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव श्रम डॉ. शंमुगा सुंदरम, सचिव एमएसएमई श्री प्रांजल यादव, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन श्री अमित गुप्ता सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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