CM Nayab Singh Saini: हरियाणा की जेलों में नया प्रयोग, पहली बार जेल अधीक्षक बने डीएसपी रैंक के अधिकारी
CM Nayab Singh Saini: हरियाणा सरकार ने जेल प्रशासन में एक बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार हरियाणा पुलिस सेवा (HPS) के डीएसपी रैंक के अधिकारियों को जेल अधीक्षक (Superintendent) नियुक्त किया है। गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत डीएसपी विवेक चौधरी को भोंडसी (गुरुग्राम) जेल और डीएसपी सत्येंद्र कुमार को यमुनानगर जेल का अधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले इन पदों पर जेल विभाग के अधिकारी तैनात रहते थे।
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पंजाब और अन्य राज्यों से अलग है हरियाणा का प्रयोग
हालांकि पंजाब, दिल्ली (तिहाड़) और गुजरात जैसे राज्यों में पहले ही पुलिस अधिकारियों की जेलों में पोस्टिंग होती रही है, लेकिन वहां के अनुभव खास अच्छे नहीं रहे। विशेष रूप से पंजाब की जेलों से मोबाइल फोन की बरामदगी और आपराधिक गतिविधियों के कई मामले सामने आते रहे हैं। हाई कोर्ट तक ने पंजाब की जेलों को लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं।
इसके विपरीत, हरियाणा की जेलें पारदर्शिता, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुशासन के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों की जेलों में तैनाती को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं।
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क्यों किया गया यह फैसला?
पुलिस विभाग ने यह प्रस्ताव यह कहते हुए दिया कि जेलों में मोबाइल फोन और गैंगस्टर गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम जरूरी है। उनका मानना है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधिकारियों की तैनाती फायदेमंद होगी। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसे लागू कर दिया है।
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वर्दी और पद की गरिमा पर उठे सवाल
जेल विभाग के अधिकारियों की वर्दी पर अशोक स्तंभ होता है, जबकि डीएसपी रैंक के अधिकारी तीन सितारे (थ्री-स्टार) लगाते हैं। ऐसे में जेल विभाग के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के सामने यह दुविधा खड़ी हो गई है कि वे पुलिस रैंक वाले सुपरिंटेंडेंट को सलामी कैसे दें।
यह भी बताया जा रहा है कि वर्दी को लेकर बदलाव की तैयारी हो रही है और पुलिस विभाग ने इसका प्रस्ताव भेजा है। जेल विभाग ने इसका विरोध जताया है, जिससे आने वाले समय में दोनों विभागों के बीच टकराव की आशंका भी जताई जा रही है।
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हरियाणा में डीएसपी रैंक के अधिकारियों को जेल अधीक्षक बनाकर एक नया प्रयोग किया गया है। हालांकि इसका उद्देश्य जेलों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाना है, लेकिन वर्दी, पदानुक्रम और विभागीय टकराव जैसे मुद्दे सरकार के इस फैसले को जटिल बना सकते हैं। भविष्य में यह देखने लायक होगा कि यह प्रयोग कितना सफल होता है और इससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर क्या असर पड़ता है।
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