CM Yogi Latest News: शिक्षक तबादलों में धांधली, 26 BSA पर गिरी गाज, होगी सख्त कार्रवाई!

CM Yogi Latest News: उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप! शिक्षक ट्रांसफर में हुई भारी लापरवाही पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन! सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 26 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को सीधे कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है!

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जी हाँ, आपने सही सुना! शासन ने इन अधिकारियों को ट्रांसफर वेरिफिकेशन में बरती गई घोर अनियमितता और सुस्ती के लिए सीधे निशाने पर लिया है। आला अधिकारियों की मानें तो इन बीएसए ने शिक्षकों के तबादलों से जुड़े ज़रूरी कागज़ातों की जाँच में जमकर कोताही बरती, जिसके चलते पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया अधर में लटक गई।

शासन इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इन लापरवाह अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और सुनिए, अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो इन अधिकारियों पर सीधे गाज गिर सकती है, यानी विभागीय कार्रवाई तय है!

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को एकदम पारदर्शी और समय पर पूरा करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम पर काम कर रही है। शिक्षकों से आवेदन लेने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करना और शासन को रिपोर्ट भेजना ये बीएसए की ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन खबर है कि कई जिलों के इन बड़े अधिकारियों ने इस काम में या तो जानबूझकर देरी की या फिर इसे हल्के में लिया। इसी वजह से बड़ी तादाद में शिक्षकों के ट्रांसफर अटके पड़े हैं और वो बेचारे लंबे समय से अपनी नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं।

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सूत्रों की मानें तो शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कई बीएसए ने तो तय डेडलाइन तक अपनी रिपोर्ट ही अपलोड नहीं की, कुछ ने आधी-अधूरी जानकारी भेजी, तो कुछ जिलों से तो कोई खबर ही नहीं आई! इस पूरे गड़बड़झाले से सरकार की जो प्राइमरी एजुकेशन की स्कीम्स हैं, उनकी साख पर भी बट्टा लग रहा है।

अब शासन सीधे एक्शन के मूड में है। खबर है कि जिन अधिकारियों का पहले भी लापरवाही का रिकॉर्ड रहा है, उन्हें भी इस बार नहीं बख्शा जाएगा। नोटिस में साफ-साफ लिखा है कि शिक्षकों के तबादले जैसा संवेदनशील मामला है, और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई सरकार की छवि को नुकसान पहुँचाती है।

और ये तो सिर्फ शुरुआत है! शासन ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने-अपने इलाकों के जिलों पर कड़ी नज़र रखें। अगर आगे से कोई भी बीएसए काम में ढिलाई बरतता है, तो उसे तुरंत सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी जाएगी।

शिक्षा विभाग के बड़े अफसर कह रहे हैं कि सरकार शिक्षकों के हक में पूरी तरह खड़ी है, और इसके लिए जवाबदेह और पारदर्शी सिस्टम होना ज़रूरी है। ट्रांसफर प्रोसेस को टाइम पर पूरा करने का मकसद यही है कि शिक्षकों को नए सेशन की शुरुआत में ही अपनी नई जगह मिल जाए, ताकि पढ़ाई-लिखाई में कोई दिक्कत न आए।

अफसरों का ये भी कहना है कि इस तरह की लापरवाही से न सिर्फ सरकारी योजनाएं पिटती हैं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। पहले से ही डिपार्टमेंट में टीचर्स की कमी है, स्कूलों में ठीक से बिल्डिंग वगैरह नहीं हैं और एजुकेशन की क्वालिटी का भी मसला है। ऐसे में अगर बड़े अफसर ही काम में लापरवाही करेंगे, तो सिस्टम कैसे चलेगा?

अब देखना ये है कि इन 26 बीएसए के जवाब से शासन कितना संतुष्ट होता है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने तेवर दिखाए हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार किसी भी तरह की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई शिक्षा विभाग में जिम्मेदारी तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बाकी जिलों के अधिकारियों को भी इससे सबक लेने की ज़रूरत है, वरना अगली गाज उन पर भी गिर सकती है! फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।

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