CM Yogi Latest News: आज लखनऊ में एक बहुत खास कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ का 42वां अधिवेशन, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश का संविधान ‘न्याय’, ‘समानता’ और ‘भाईचारे’ पर टिका हुआ है। उन्होंने इस बात पर गर्व भी जताया कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जो लोगों को न्याय दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।
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मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि अगर हमें एक ‘विकसित भारत’ बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने राज्य और अपने जिलों को विकसित करना होगा, और इसका सबसे जरूरी रास्ता है न्याय को आसान और तेज बनाना।
मुख्यमंत्री ने बताया कि न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार बहुत से काम कर रही है। उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर दी कि पिछले एक साल में हमारे ज़िला और ट्रायल कोर्ट ने 72 लाख से ज़्यादा मुकदमों का निपटारा किया है। लेकिन, उन्होंने यह भी बताया कि अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं, और सरकार उन सबको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि न्याय जितना तेज मिलेगा, लोगों का सरकार और न्यायपालिका पर भरोसा उतना ही बढ़ेगा।
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न्यायपालिका को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने बताया कि जजों के लिए प्रयागराज और लखनऊ में नए घर बनाने के लिए करोड़ों रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य के 10 जिलों में नए और बड़े ‘इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स’ बनाए जाएंगे। महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए 381 नए कोर्ट भी बनाए गए हैं, ताकि उन्हें जल्दी न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अब सभी ज़िला कोर्ट के कमरों में एयर कंडीशनर (AC) लगाए जाएंगे और हर कोर्ट में एक खास ‘डेपोजिशन राइटर’ (गवाही लिखने वाला) भी होगा, जिससे काम में तेज़ी आएगी।
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आखिर में, मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि न्यायपालिका के अधिकारियों की मदद और सुरक्षा के लिए ₹50 करोड़ का एक फंड बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार अब न्याय के काम में कंप्यूटर और नई तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। यह दिखाता है कि सरकार न्याय व्यवस्था को बहुत आधुनिक और मजबूत बनाना चाहती है, ताकि हर किसी को बिना किसी परेशानी के सही समय पर न्याय मिल सके।
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