Law and Order Crisis: कांग्रेस ने राज्यपाल से महायुति सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप
कांग्रेस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से महायुति सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई है। पार्टी ने बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कुप्रबंधन का हवाला दिया। जवाब में, महायुति सरकार ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
Law and Order Crisis: महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस ने महायुति सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने राज्यपाल से अपील की है कि वह राज्य में बढ़ते अपराध और प्रशासनिक विफलताओं को देखते हुए मौजूदा सरकार को बर्खास्त करें। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और महायुति सरकार इसे संभालने में पूरी तरह असफल रही है।
कांग्रेस का राज्यपाल से हस्तक्षेप की अपील
महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरकार की नाकामी को उजागर किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट, अशोक चव्हाण और नाना पटोले सहित अन्य नेताओं ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वह महायुति सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) की यह सरकार जनता की सुरक्षा करने में नाकाम रही है और इसका सीधा असर राज्य की शांति और सौहार्द पर पड़ रहा है।
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अपराध और हिंसा में वृद्धि का आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अपराधों की संख्या में तेज़ी से इज़ाफा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, दलितों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में हुई कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य में कानून का डर खत्म हो गया है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
पार्टी के नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार इन घटनाओं को रोकने के बजाय अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, जिससे निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पा रही है।
सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप
कांग्रेस ने महायुति सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का भी आरोप लगाया है। विपक्षी दल का कहना है कि सरकार न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है, बल्कि उसने आर्थिक मोर्चे पर भी राज्य को पीछे धकेल दिया है।
राज्य में किसान आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय केवल सत्ता की राजनीति में व्यस्त है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है।
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भाजपा पर निशाना, केंद्र से हस्तक्षेप की मांग
कांग्रेस ने भाजपा पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की बदहाल स्थिति पर चुप क्यों है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।
पार्टी नेताओं ने कहा कि जब राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है, तो केंद्र को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल अपनी सरकार बचाने में जुटी हुई है और उसे जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है।
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महायुति सरकार ने किया पलटवार
कांग्रेस के आरोपों पर महायुति सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया और कहा कि राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी, तब राज्य में भ्रष्टाचार और अराजकता अपने चरम पर थी।
कांग्रेस का आंदोलन तेज करने का ऐलान
कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह महायुति सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करेगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर सरकार को जल्द बर्खास्त नहीं किया गया तो कांग्रेस राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।
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पार्टी का कहना है कि वह जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी। कांग्रेस ने कहा कि वह इस मामले को लेकर अदालत जाने पर भी विचार कर रही है, ताकि महाराष्ट्र में सुशासन बहाल किया जा सके।
महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ेगा तनाव
कांग्रेस के इस आक्रामक रुख और सरकार के कड़े जवाब के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तनाव बढ़ सकता है। विपक्ष और सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल कांग्रेस की इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं और महायुति सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है।
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