Demand of Bhil Pradesh: MP समेत 4 राज्यों को काटकर ‘नया प्रदेश’ बनाने की मांग, सांसद ने पोस्ट किया विवादित मैप
देश की राजनीति में एक बार फिर से 'नए राज्य की मांग' को लेकर हलचल मच गई है। इस बार ये मांग किसी संगठन या आंदोलनकारी समूह की नहीं, बल्कि एक सांसद द्वारा की गई है, जिन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को मिलाकर 'नया प्रदेश' बनाने का प्रस्ताव सार्वजनिक किया है।
Demand of Bhil Pradesh: देश की राजनीति में एक बार फिर से ‘नए राज्य की मांग’ को लेकर हलचल मच गई है। इस बार ये मांग किसी संगठन या आंदोलनकारी समूह की नहीं, बल्कि एक सांसद द्वारा की गई है, जिन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को मिलाकर ‘नया प्रदेश’ बनाने का प्रस्ताव सार्वजनिक किया है। खास बात यह है कि सांसद ने इसका नक्शा (मैप) भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से विवाद और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है।
क्या है ‘नए प्रदेश’ का प्रस्ताव?
जानकारी के अनुसार, सांसद का तर्क है कि इन चार राज्यों के सीमावर्ती इलाके भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक जैसे हैं, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है। सांसद ने कहा कि “इन क्षेत्रों की अनदेखी लगातार जारी है। एक नया राज्य बनाकर ही यहां की जनता को न्याय और विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।”
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नक्शा भी साझा किया, जिसमें इन इलाकों को एकीकृत करके ‘बुंदेलखंड-चंबल राज्य’ या ‘नया प्रदेश’ का नाम दिया गया है।
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शुरू हुआ सियासी घमासान
सांसद की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जहां कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, वहीं अधिकांश राजनीतिक दलों और नेताओं ने इसे राज्य की एकता पर चोट बताया है।
मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने इस कदम को ‘गैर-जिम्मेदाराना’ करार दिया है और कहा कि “यह सिर्फ लोगों को भटकाने की कोशिश है।”
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संवैधानिक और प्रशासनिक पहलू
भारतीय संविधान के तहत नए राज्य के गठन के लिए संसद में विधेयक लाना होता है और संबंधित राज्यों की विधानसभाओं से राय ली जाती है। ऐसे में एक सांसद द्वारा एकतरफा नक्शा जारी करना न केवल संवैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी है, बल्कि राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता पर भी सवाल खड़े करता है।
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सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
सांसद द्वारा साझा किए गए नक्शे को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ यूज़र्स ने सांसद की ‘दूरदर्शिता’ की सराहना की, जबकि अधिकतर लोगों ने इसे “राजनीतिक स्टंट” बताया और कहा कि इससे राज्यों के बीच विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा।
‘नया प्रदेश’ की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन जब इस तरह की मांग संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि से आए, तो यह विषय गंभीर हो जाता है।
अब देखना यह होगा कि क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित एक प्रस्ताव है या वास्तव में कोई राजनीतिक आंदोलन इसकी पृष्ठभूमि में आकार ले रहा है।
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