Uttarakhand Cabinet Decisions: धामी कैबिनेट बैठक संपन्न, पंचायतों में प्रशासक, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए जा सकते हैं अहम फैसले

Uttarakhand Cabinet Decisions: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और धन सिंह रावत ने भाग लिया। मंत्रिमंडल की यह बैठक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, विशेषकर पंचायत व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के कौशल विकास को लेकर लिए जाने वाले संभावित निर्णयों के कारण।

पंचायतों में प्रशासक और आरक्षण नीति पर होगा बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में सबसे प्रमुख चर्चा पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती को लेकर रही। राज्य सरकार की ओर से संभावना जताई जा रही है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से प्रस्तावित आरक्षण नीति पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की उम्मीद है। इन प्रस्तावों को लागू कर राज्य में पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की योजना है।

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स्वास्थ्य क्षेत्र में रोगी कल्याण समिति का गठन

स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैबिनेट में रोगी कल्याण समिति (Patient Welfare Committee) के गठन का प्रस्ताव भी लाया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोगियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस योजना के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जाएगा।

शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति होगी पूरी तरह ऑनलाइन

बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया जिसमें शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने की बात कही गई है। विभाग का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी। लंबे समय से शिक्षक संगठन इस व्यवस्था की मांग कर रहे थे, जिसे अब अमल में लाया जा सकता है।

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रायपुर की फ्रीज भूमि को मिल सकती है राहत

देहरादून के रायपुर क्षेत्र में वर्षों से फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल चर्चा कर सकता है। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो स्थानीय निवासियों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे संबंधित भूमि विवादों का समाधान हो सकता है।

खेल अकादमियों और नंदा गौरा योजना में नए प्रस्ताव

प्रदेश सरकार आठ शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट को भी मंजूरी दे सकती है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को खेलकूद में बेहतर प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करना है।

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इसके अलावा नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता में एक और नया प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसके अनुसार, यदि कोई बालिका 12वीं या स्नातक के बाद स्किल-बेस्ड कोर्स पूरा करती है, तो उसे अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी।

उपनल कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति पर भी विचार

बैठक में उपनल (Uttarakhand Purva Sainik Kalyan Nigam Limited) के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए स्थायीकरण नीति पर भी प्रस्ताव लाया गया है। लंबे समय से अस्थायी रूप से कार्यरत इन कर्मचारियों को स्थायित्व देने और सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए नीति तैयार की जा रही है।

धामी सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई सामाजिक, प्रशासनिक और विकासपरक पहलुओं पर केंद्रित रही। पंचायत से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य, खेल से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, हर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। आगामी दिनों में इन प्रस्तावों के लागू होने से राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था में ठोस सुधार की उम्मीद की जा रही है।

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