UTTARAKHAND BUDGET 2025: धामी सरकार पेश करेगी 1 लाख करोड़ का बजट, तकनीक और कल्याणकारी योजनाओं पर रहेगा जोर

UTTARAKHAND BUDGET 2025 : उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार आज 20 फरवरी, 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेगी। अनुमान के मुताबिक, यह बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का होगा। इस बजट में लोकलुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं की बौछार हो सकती है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बजट में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की झलक देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज दोपहर 12:30 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश करेंगे।

राज्य के विकास को मिलेगी गति

इस बार के बजट में धामी सरकार राज्य के विकास को गति देने के लिए बड़े फैसले ले सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। सरकार का मुख्य लक्ष्य उत्तराखंड की जीडीपी को दोगुना करना है, जिसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

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2027 के चुनावों की झलक

उत्तराखंड की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को भारी बहुमत दिया था। इसके अलावा, 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उत्तराखंड की सभी पांच लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हाल ही में जनवरी 2025 में हुए नगर निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। ऐसे में धामी सरकार का यह बजट समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए आकर्षक हो सकता है।

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तकनीकी विकास और रोजगार पर जोर

इस बजट में तकनीकी विकास, डिजिटल परिवर्तन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है। सरकार आईटी सेक्टर में नए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, उत्तराखंड को स्मार्ट सिटी मॉडल के तहत विकसित करने के लिए भी विशेष बजट आवंटित किए जाने की संभावना है।

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पिछले बजट की तुलना में बड़ा होगा यह बजट

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 27 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया था, जो 89,230 करोड़ रुपये का था। पिछले बजट में सरकार ने सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया था। इस बार के बजट में इन सभी क्षेत्रों को और अधिक विस्तार देने की संभावना है।

कृषि और ग्रामीण विकास को मिलेगी प्राथमिकता

किसानों और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाएं ला सकती है। कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है। साथ ही, ग्रामीण सड़कों, सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए जा सकते हैं।

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महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं

महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इस बजट में कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान और लोन योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। इसके अलावा, शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है।

बजट से जुड़ी मुख्य संभावनाएं:

1. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: राज्य में नए हाईवे, पुल, रेलवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बजट में प्राथमिकता मिल सकती है।
2. रोजगार और स्टार्टअप्स: आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा संभव।
3. कृषि सुधार: किसानों के लिए तकनीकी उन्नति और जल प्रबंधन योजनाओं को बजट में शामिल किया जा सकता है।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य: सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार के लिए विशेष बजट आवंटन संभव।
5. हरित ऊर्जा: सौर ऊर्जा और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए जा सकते हैं।

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