Election Commission of India: चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, ECI पर लगे आरोपों को बताया “भ्रामक”

Election Commission of India: चुनाव आयोग (ECI) ने कहा है कि उसने दिसंबर 2024 में कांग्रेस पार्टी को एक विस्तृत पत्र भेजकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदान आंकड़ों को लेकर किए गए “भ्रामक” दावों को पूरी तरह खारिज किया था। इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार-बार मीडिया के जरिए वही संदेह दोहरा रहे हैं, जबकि उन्हें सीधे चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जवाब मांगना चाहिए।

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राहुल गांधी द्वारा आयोग को सीधे पत्र न लिखने पर सवाल

चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी सीधे आयोग को पत्र क्यों नहीं लिखते और मीडिया में आरोप लगाना क्यों जारी रखते हैं। आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को 15 मई को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन यह बैठक कांग्रेस के अनुरोध पर रद्द कर दी गई थी।

बीएलए प्रशिक्षण और कांग्रेस की भागीदारी

चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं। कांग्रेस पार्टी के कई बीएलए पहले ही IIIDEM (भारत निर्वाचन प्रबंधन संस्थान) में प्रशिक्षण ले चुके हैं। आयोग ने यह भी कहा कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी इस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को लेकर उनके खुद के बनाए संदेह दूर किए जा सकें।

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राहुल गांधी के आरोप और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी, जो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ने शनिवार को एक अंग्रेजी दैनिक में लेख लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में “धांधली” के आरोप लगाए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग “बिना हस्ताक्षर वाले, टालमटोल वाले बयान” जारी कर रहा है। उन्होंने मांग की कि आयोग हालिया लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों की समेकित, डिजिटल, मशीन-पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करे।

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चुनाव आयोग का कड़ा बयान

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को “बेबुनियाद” बताया और कहा कि “महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप कानून के शासन का अपमान हैं।” आयोग ने कहा कि वह 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को अपना जवाब दे चुका है, जो ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने यह भी कहा कि बार-बार इन तथ्यों को अनदेखा करते हुए वही मुद्दे उठाना गलत है।

आयोग ने दी चेतावनी

“कोई भी गलत जानकारी फैलाना केवल कानून का अपमान नहीं है, बल्कि लाखों चुनाव कर्मियों का भी अपमान है जो ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करते हैं। जब भी मतदाताओं का फैसला किसी के पक्ष में नहीं होता, तो चुनाव आयोग को ‘समझौता किया हुआ’ बताना पूरी तरह से बेतुका है,” आयोग ने कहा।

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