Expenditure observers deployed in Uttarakhand municipal elections: उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती, प्रत्याशियों के खर्च पर रहेगी कड़ी निगरानी

Expenditure observers deployed in Uttarakhand municipal elections: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर माह के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बीच राज्य चुनाव तिआयोग ने नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार व्यय पर्यवेक्षकों (Expenditure Supervisors) की तैनाती करने का ऐलान किया है। इस कदम से चुनाव के दौरान धन और शराब के वितरण जैसी अनियमितताओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा।

नए व्यय नियंत्रण तंत्र का विकास

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में व्यय मॉनिटरिंग तंत्र को विकसित करने का निर्णय लिया है, जो उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नजर रखेगा। पहले यह व्यवस्था केवल विधानसभा चुनावों में लागू की जाती थी, लेकिन इस बार नगर निकाय चुनावों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भी पहली बार व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।

व्यय पर्यवेक्षकों की भूमिका

विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की थी, ताकि प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का पूरा हिसाब रखा जा सके। आगामी नगर निकाय चुनावों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी। व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के खर्च का रिकॉर्ड रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार अपनी खर्च सीमा का उल्लंघन न करें।

व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, और चुनावी खर्च में अनियमितताओं को रोका जा सके। विशेष रूप से यह कदम उन कुप्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, जिनमें प्रत्याशी या उनके समर्थक चुनाव के दौरान अवैध तरीके से धन और शराब का वितरण करते हैं।

जिला स्तर पर मॉनिटरिंग और छापेमारी

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी दी कि राज्य में इस बार चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई है, जो पिछले 6 वर्षों में पहली बार हुआ है। इस कदम का उद्देश्य चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी को और सख्त करना है। व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती के साथ ही, जिला स्तर पर एक व्यय नियंत्रण तंत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी चुनावी खर्च की जांच करेंगे और अवैध रूप से धन या शराब के वितरण के खिलाफ छापेमारी करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग की पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी नगर निकाय चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और चुनावी खर्च में अनियमितताओं को रोका जा सकेगा। व्यय पर्यवेक्षकों और जिला स्तर पर बन रहे व्यय मॉनिटरिंग तंत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी उम्मीदवार अपनी खर्च सीमा का उल्लंघन न करे और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हो।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कदम उठाए हैं, वे चुनावी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती और व्यय नियंत्रण तंत्र का विकास इस बात का संकेत है कि चुनावी प्रक्रिया को और सख्त और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग गंभीर है। अब यह देखना होगा कि इन प्रयासों का चुनावी प्रक्रिया पर कितना असर पड़ता है और क्या यह कदम राज्य के नागरिकों को अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता का अनुभव कराते हैं।