Budget 2024: आज मंगलवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश किया हैं। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रशासन मध्यम वर्ग के लोगो के लिए यें खास योजना बनाई है। इससे किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी, चॉल और अनधिकृत कालोनियों (Unauthorized colonies ) में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में आसानी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए एक नई योजना बनाई हैं। इससे अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गियों और चॉल में रहने वाले मध्यम वर्ग (Middle class) के लोगों के लिए अपना घर खरीदना या बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री (finance minister) ने साथ ही मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर एनर्जी को लेकर भी बड़ी घोषणा की। सर्वोदय इससे मध्यम वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने साथ ही पीएम-आवास के लिए भी आवंटन बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि सरकार के इन उपायों का क्या फायदा होगा।
अंतरिम बजट पेश करने वाली सीतारमण ने घोषणा की कि “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) covid-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों के बावजूद लगभग तीन करोड़ घरों के अपने लक्ष्य पर पहुँच गई है।” इससे उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए आने वाले 5 सालो में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।’ Geojit Financial Services के मुख्य निवेश रणनीतिकार V.K विजयकुमार का कहना है कि अंतरिम बजट में आवास को बढ़ावा देना मार्केट के नजरिए से एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि इससे सीमेंट, स्टील और सभी निर्माण संबंधित क्षेत्रों को फायदा होगा।
क्या होगा फायदा
एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी के मुताबिक, अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे में सुधार और देश भर में कनेक्शनों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई है, जैसी कि उम्मीद थी। इससे न केवल शीर्ष शहरों में बल्कि देश भर के टियर 2 और 3 शहरों में रियल एस्टेट वृद्धि को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किराए के मकानों या झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorized colonies ) में रहने वाले मध्यम वर्ग (middle class ) के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने की सरकारी योजना से आसान पुनर्विकास के लिए झुग्गियों जैसे अतिक्रमण क्षेत्रों को मुक्त करने की संभावना है।
उनके अनुसार, इससे शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग बढ़ सकती है और घरों की लागत बढ़ सकती है। प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास से विभिन्न श्रेणियों के होटलों और रेस्टोरेंट्स के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, पर्यटन के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ऋण का प्रस्ताव दिया गया है। पुरी ने कहा कि startup को एक और वर्ष के लिए tax लाभ देने से कार्यालय अचल संपत्ति को फिर से जीवंत करने में सहायता मिल सकती है।
