SC on Nishikant Dubey: अटॉर्नी जनरल के पास जाएं- निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर करने की मांग पर SC ने कहा

SC on Nishikant Dubey: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी पर विवाद हो गया है और अब उनके खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। सोमवार को न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष एक याचिका आई, जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणी के लिए अवमानना ​​याचिका दायर करने की सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति मांगी गई। इस पर पीठ ने कहा कि आप इसे दायर करें, याचिका दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

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अटॉर्नी जनरल को लिखा गया पत्र

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में अटॉर्नी जनरल से अनुमति लेने की जरूरत है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने दायर की है। अनस तनवीर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं में से एक का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर उनकी अनुमति मांगी है। पत्र में कहा गया है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को अपने एक बयान में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसमें दुबे ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। भाजपा सांसद ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में गृहयुद्ध के लिए सीजेआई जिम्मेदार होंगे।

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वक्फ संशोधन अधिनियम पर टिप्पणी

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निशिकांत दुबे की यह टिप्पणी वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अगली सुनवाई तक अधिनियम के कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। शनिवार को भाजपा ने भी निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया और दुबे के बयान को उनकी निजी राय बताया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से ऐसी टिप्पणी न करने की अपील की है।

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