Bank Recruitment: उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, सहकारी बैंकों में 177 पदों पर जल्द होगी भर्ती, आईबीपीएस करेगा चयन
उत्तराखंड सरकार ने सहकारी बैंकों में 177 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है, जिसे आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। इस भर्ती में वरिष्ठ और कनिष्ठ शाखा प्रबंधक, लिपिक/कैशियर जैसे पद शामिल हैं। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
Bank Recruitment: उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी बैंकों में बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य के सहकारिता विभाग के अधीन आने वाले जिला सहकारी और राज्य सहकारी बैंकों में कुल 177 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस संबंध में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और संबंधित अधिकारियों को जल्द भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए हैं।
तीन श्रेणियों में होंगी नियुक्तियां
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 में रिक्त पदों को भरा जाएगा। वर्ग-1 के अंतर्गत वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के 8 पद, वर्ग-2 के तहत कनिष्ठ शाखा प्रबंधक के 65 पद और वर्ग-3 में लिपिक/कैशियर के 104 पद शामिल हैं। यह भर्ती प्रदेश के सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता को मजबूत करने और सेवाओं के विस्तार को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए की जा रही है।
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आईबीपीएस को सौंपी गई जिम्मेदारी
भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए भारत सरकार की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (IBPS) को इसका जिम्मा सौंपा गया है। सहकारिता मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह वही संस्था है जो देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती करती है और उसकी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और मानकीकृत मानी जाती है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जो सहकारी बैंकों की भर्ती के लिए आईबीपीएस जैसी राष्ट्रीय संस्था का चयन कर रहा है।
जल्द जारी होगा भर्ती विज्ञापन
मंत्री डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करें और आईबीपीएस के माध्यम से जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। इससे राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और सहकारी बैंक भी अपनी सेवाओं को और अधिक बेहतर ढंग से संचालित कर सकेंगे।
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सहकारी बैंकों में बढ़ती सुविधाएं
वर्तमान समय में सहकारी बैंकों की सेवाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए एटीएम, मोबाइल एटीएम वैन, और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं शुरू की गई हैं। खासतौर पर चारधाम यात्रा मार्गों, पर्यटक स्थलों और दुर्गम क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इससे सहकारी बैंकों पर आम नागरिकों का भरोसा और बढ़ा है।
उपभोक्ताओं को मिल रहा लाभ
सहकारी बैंक अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वे अब निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही आधुनिक सेवाएं देने में सक्षम हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण, सहकारी योजनाओं का लाभ, और आसान लेनदेन की सुविधाएं मिल रही हैं। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
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नौजवानों को मिलेगा सुनहरा मौका
राज्य सरकार की यह पहल युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बनकर सामने आई है। पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रणाली से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सही उम्मीदवारों को उचित स्थान मिले। इस प्रक्रिया से न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि बैंकिंग सेवाओं में भी गुणवत्ता और विश्वास बढ़ेगा।
उत्तराखंड सरकार की यह भर्ती योजना प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक अहम कदम है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की पहल और आईबीपीएस जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की भागीदारी से यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध रूप से पूरी होने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में यह भर्ती न केवल बैंकों को सशक्त बनाएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।
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