Corbett Tiger Reserve Case: हरक सिंह रावत ईडी कार्यालय में हुए पेश, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मामले में जारी है पूछताछ

Corbett Tiger Reserve Case: उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रडार पर हैं। शुक्रवार को वह देहरादून स्थित ईडी कार्यालय में अधिकारियों के सामने पेश हुए। ईडी द्वारा उन्हें पहले भी समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पिछली बार हाजिर होने में असमर्थता जताई थी। एजेंसी ने उन्हें नई तारीख दी, जिस पर वह अब पेश हुए हैं।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ कटान मामला

हरक सिंह रावत से यह पूछताछ उत्तराखंड के प्रतिष्ठित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए अवैध निर्माण और अनाधिकृत पेड़ों की कटाई को लेकर की जा रही है। यह मामला उस समय का है जब वे उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री के पद पर थे। उन पर आरोप है कि उनके निर्देश पर पार्क क्षेत्र में कई निर्माण कार्य हुए, जिनके लिए जरूरी पर्यावरणीय और कानूनी स्वीकृतियां नहीं ली गई थीं।

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पहले भी हो चुकी है पूछताछ

हरक सिंह रावत इससे पहले भी ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, अधिकतर बिंदुओं पर उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ अहम सवालों के जवाब में दिए गए बयानों से संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि होनी बाकी थी। इसी सिलसिले में उन्हें एक बार फिर से बुलाया गया, ताकि वे अपने बयानों के समर्थन में जरूरी कागजात प्रस्तुत कर सकें।

विजिलेंस की भी पड़ी नजर

कॉर्बेट प्रकरण में जब मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य की विजिलेंस टीम ने भी जांच शुरू की थी। विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह रावत के कॉलेज और पेट्रोल पंप पर छापा मारा था। इस दौरान वन विभाग से संबंधित एक बड़ा व्यावसायिक इन्वर्टर भी जब्त किया गया था। यह कार्रवाई उस समय की गई थी जब उन्हें वन विभाग से जुड़े अनियमितताओं को लेकर संदेहास्पद माना जा रहा था।

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राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज

हरक सिंह रावत ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जब वे भाजपा में थे तब ऐसा कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद से लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

ईडी जांच का दायरा विस्तृत

सूत्रों की मानें तो ईडी सिर्फ अवैध निर्माण और पेड़ कटान के मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संबंधित वित्तीय लेन-देन, अनुबंधों और संपत्तियों के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई प्रक्रिया हुई है।

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आगे की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

फिलहाल हरक सिंह रावत ने सभी सवालों का जवाब देने और जांच में सहयोग करने की बात कही है। हालांकि अब एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ईडी को कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त होते हैं या यह मामला केवल पूछताछ तक ही सीमित रहेगा।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुए कथित अनियमितताओं को लेकर हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। एक ओर वे खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एजेंसियां मामले की परत-दर-परत जांच कर रही हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह मामला कितनी गहराई तक जाता है और इसका राजनीतिक असर क्या होगा।

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