हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनका सीधा असर राज्य के कच्चे कर्मचारियों, किसानों और पत्रकारों पर पड़ेगा।
1.20 लाख कच्चे कर्मचारी होंगे परमानेंट
कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को अब पक्का किया जाएगा। इस निर्णय के तहत करीब 1.20 लाख कर्मचारी सरकारी नौकरी में परमानेंट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब किसी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने के लिए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिससे उनकी सेवा स्थायी हो जाएगी।
कौन होगा लाभार्थी?
सरकार की इस पॉलिसी का लाभ आउटसोर्स और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन कर्मचारियों ने 5 साल या उससे अधिक की सेवा की है, उन्हें न्यूनतम वेतनमान का 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह, 8 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का 10 प्रतिशत अधिक वेतन और इससे अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी 50,000 रुपये से अधिक वेतन ले रहे हैं, उन्हें इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर किए गए कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत: खरीफ फसलों पर बोनस
कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल मई, जून, और जुलाई के महीनों में कम बारिश के चलते किसानों की लागत बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने चालू खरीफ की फसलों पर किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे 15 अगस्त तक अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवा लें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को भी 2,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और किसानों की पीड़ा को समझता हूं।”
पत्रकारों के लिए भी राहत
कैबिनेट बैठक में पत्रकारों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पत्रकारों के रिटायर होने पर मासिक पेंशन में जो दो शर्तें थीं, उन्हें अब हटा दिया गया है। इसके अलावा, यदि पत्रकार पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है, तो उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों पत्रकार हैं, तो उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। इससे पहले, इस स्थिति में केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलती थी।
आगामी कैबिनेट मीटिंग
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सरकार की नई पॉलिसी पर और चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में और भी कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है।
