Haryana News: CM सैनी का कांग्रेस पर तीखा हमला बोले, 500 रुपये लेते थे, 2 रुपये लौटाते थे
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को नुकसान की भरपाई नहीं मिलती थी, जबकि बीजेपी सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी बना दिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीजेपी सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है, जिससे किसानों को उनके फसल नुकसान की भरपाई सीधे उनके खातों में दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे भाजपा बखूबी निभा रही है।
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“500 रुपये लेते थे, 2 रुपये लौटाते थे”: सैनी का तंज
सीएम सैनी ने कांग्रेस शासन की आलोचना करते हुए कहा, “कांग्रेस के समय किसानों से खाता खुलवाने के नाम पर 500 रुपये लिए जाते थे, और क्षतिपूर्ति के नाम पर खाते में सिर्फ 2 रुपये डाले जाते थे।”
इसके विपरीत, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में किसानों को हजारों रुपये की क्षतिपूर्ति सीधे खाते में दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
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स्वच्छ भारत मिशन – करनाल में नई पहल
मुख्यमंत्री सैनी करनाल के लघु सचिवालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वच्छता अभियान को और तेज़ करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान “स्वच्छ शहर जोड़ी” समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के तहत:
करनाल नगर निगम ने राज्य की पांच नगर पालिकाओं को गोद लिया है।
इसका उद्देश्य इन नगर पालिकाओं में बेहतर स्वच्छता प्रबंधन, नई योजनाओं का क्रियान्वयन और शहरों को साफ-सुथरा बनाना है।
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सरकार का फोकस – किसानों और स्वच्छता पर
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आर्थिक सुरक्षा और राज्य की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को केवल एक अभियान न समझें, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाएं।
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मुख्यमंत्री नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला न सिर्फ राजनीतिक बयान था, बल्कि किसानों को लेकर बीजेपी सरकार की योजनाओं की तरफ भी इशारा करता है। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन के तहत करनाल की पहल हरियाणा में स्थानीय निकायों के सहयोग से स्वच्छता में नवाचार की दिशा में एक ठोस कदम है।
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