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Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, संवेदनशील पदों से अनुबंधित कर्मचारियों को हटाने के आदेश

हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि वित्तीय और मानव संसाधन जैसे संवेदनशील पदों पर अब केवल नियमित (पक्के) कर्मचारियों की ही तैनाती की जाएगी। इन पदों पर कार्यरत सभी अनुबंधित (कच्चे) कर्मचारियों को हटाकर दूसरी जगह तैनात किया जाएगा।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि वित्तीय और मानव संसाधन जैसे संवेदनशील पदों पर अब केवल नियमित (पक्के) कर्मचारियों की ही तैनाती की जाएगी। इन पदों पर कार्यरत सभी अनुबंधित (कच्चे) कर्मचारियों को हटाकर दूसरी जगह तैनात किया जाएगा।

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संवेदनशील पदों पर कड़े निर्देश

राज्य सरकार ने यह निर्णय 13 अगस्त 2021 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लिया है। मुख्य सचिव के अधीन मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि संवेदनशील और वित्तीय मामलों से संबंधित पदों पर किसी भी स्थिति में संविदा कर्मचारियों को तैनात नहीं किया जाए।

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अनुबंधित कर्मचारियों की तैनाती से बढ़ रही थी शिकायतें

पब्लिक डीलिंग और वित्तीय कार्यों में अनुबंधित कर्मचारियों की तैनाती को लेकर लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही थीं। सरकार का मानना है कि संविदा कर्मचारियों की जवाबदेही और प्रशिक्षण की सीमाएं होने के कारण ऐसे पदों पर उनकी नियुक्ति उपयुक्त नहीं है। ऐसे कर्मचारी अक्सर बाहरी दबावों में कार्य करते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होती है।

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नियमित कर्मचारियों को दी जाएगी जिम्मेदारी

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि मानव संसाधन और लेखा से संबंधित सभी शाखाओं से संविदा कर्मचारियों को हटाया जाए और इन पदों पर ग्रुप ए, बी, सी या समकक्ष स्तर के नियमित कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाए। इसका उद्देश्य कार्य की गुणवत्ता, गोपनीयता और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना है।

हरियाणा सरकार का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए अहम माना जा रहा है। इससे संवेदनशील विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और सरकारी कार्यप्रणाली में आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा निर्णय लिया है।

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Sarita Maurya

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